कर्मचारी स्वास्‍थ्य बीमा पर नहीं बन पाई बात

Jammu Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। मुलाजिमों के स्वास्थ्य बीमा पर सरकार और कर्मचारी संगठन आमने-सामने आ गये हैं। रियासत के साढ़े चार लाख मुलाजिमों का स्वास्थ्य बीमा करने की शर्तों पर सरकार और मुलाजिमों में बात नहीं बन पाई है। मुलाजिम दरअसल चाहते हैं कि रियासत के सभी सरकारी मुलाजिमों का स्वास्थ्य बीमा तो हा,े लेकिन सरकार बीमे में ज्यादा शेयर अदा करे। इसको लेकर मामला अटक गया है। सरकार से श्रीनगर में स्वास्थ्य बीमा पर बातचीत कर लौटे इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी (आर) के प्रधान राम कुमार शर्मा ने बताया कि कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि सरकार इसमें 75 फीसदी भुगतान करे और मुलाजिम 25 फीसदी तक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। वहीं सरकार इस पर राजी नहीं है और यह मामला अटक गया है। इस मसले पर अक्तूबर महीने में फिर से बातचीत हो सकती है। फिलहाल रियासती मुलाजिम मेडीक्लेम रिवर्समेंट के सहारे हैं। अगर कर्मचारी बीमार हो जाता है और उसका इलाज अस्पताल में होता है तो वह मेडिकल खर्च का दावा कर सकता है। इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना की मौजूदा शर्तें कर्मचारियों को फिलहाल मंजूर नहीं हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार पहले मेडिकल अलाउंस बढ़ाए और अगर कर्मचारियों को किसी कंपनी के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाना है, तो इसमें 75 फीसदी शेयर सरकार का हो। बहरहाल उनका कहना है कि बातचीत के दरवाजे अभी खुले हुए हैं।

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