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अनुसूचित जाति का सियासी आरक्षण बहाल रखा जाए

Jammu

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सियासी आरक्षण बहाल रखा जाए। पिछले अढ़ाई साल से रियासत में सियासी आरक्षण खत्म हो चुका है। इसके बावजूद रियासत की नेकां-कांग्रेस साझा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के सियासी आरक्षण संबंधी हक को बहाल करने को कोई कदम नहीं उठाया। रविवार को प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक दिवसीय कार्यकारिणी में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक पारित करने की मांग की गई। कार्यकारिणी में जम्मू विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के दाखिले में एसआरओ 126 के तहत पुराने प्रमाण पत्रों को तरजीह नहीं देने पर भी चिंता जाहिर की गई।
कार्यकारिणी में शामिल बतौर मुख्य अतिथि पंजाब स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एससी नेता विजय सांपला ने देश और रियासत में अनुसूचित जाति वर्ग की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्हाेेंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में दलितों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। देश की जनसंख्या में दलितों का एक बड़ा वर्ग है, इसमें अधिकतर लोग गरीब हैं। दलित वर्ग के बुनियादी मसलों को हल करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसलिए भाजपा ने आगामी 17 सितंबर को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में दलित महासभा के आयोजन का फैसला किया है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास ने कहा कि देश में संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था दलित वर्ग के उत्थान के लिए दस वर्ष तक की थी। इसके बाद से लगातार इस व्यवस्था को बढ़ाने के बावजूद दलित वर्ग का उत्थान नहीं हुआ।
जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिल रहा। इसकी वजह कांग्रेस द्वारा दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। उन्हाेंने कहा कि सिर्फ भाजपा और इसका अनुसूचित जाति मोर्चा की दलितों के हक लिए लड़ता है। एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष भगत ने उक्त कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया था।
कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति मोर्चा नेता बाली भगत, बंसी लाल भारती, बलवीर राम, चमन लाल कनाथिया, नरसिंह दास रजवाल, जीत अंग्राल आदि ने भी विचार रखे। इस दौरान पारित प्रस्तावों को कार्यकारिणी में नरसिंह दास रजवाल ने पेश किया, इसका अनुमोदन पूर्ण भगत ने किया। दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदस्यों ने मंजूर कर दिए।
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