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कैबिनेट बैठक का डेलीवेजरों को इंतजार

Jammu Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
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जम्मू। सरकार को बीस अगस्त तक का अल्टीमेटम दे चुके बिजली विभाग के डेलीवेजर आरपार के आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। कैबिनेट की बैठक पर उनकी नजर है। कैबिनेट में कुछ न होने की सूरत में तेईस अगस्त से काम छोड़ हड़ताल शुरू करने की रणनीति बनाई जा रही है।
आल जम्मू कश्मीर पीडीडी डेलीवेजर यूनियन के प्रांतीय प्रधान कुलवीर सिंह का कहना है कि सरकार और विभाग दोनों डेलीवेजरों की उपेक्षा कर रहे है। बिजली आपूर्ति को बहाल रखने में दिन-रात की सेवाएं दिन के बावजूद वर्ष 1994 के बाद से एक भी डेलीवेजर को नियमित नहीं किया गया है।
पिछले तीन चार साल में कई बार आंदोलन हुए और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विभाग के आयुक्त सचिव तक ने आश्वासन तो दिए, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2012 तक डेलीवेजरों और बिजली विभाग के नीड बेस वर्कर्रों की समस्याओं का हल करने का आश्वासन मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र राणा, बिजली राज्य मंत्री शब्बीर खान और आयुक्त सचिव सुधांशु पांडे ने दिया था, लेकिन छह महीने बीतने के बाद भी मामला लटका पड़ा है। डेलीवेजरों की मांगों में बिजली विभाग में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके डेलीवेजरों को नियमित करने और नीड बेस वर्कर्रों को डेलीवेजर बनाए जाने और उनका लंबित वेतन जारी करने की मांग शामिल है। उनका कहना है कि ईद के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में अगर बिजली विभाग के डेलीवेजरों का मसला हल न हुआ तो काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।

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