पीडीडी को देने होंगे साढ़े तीन लाख

Jammu Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बिजली विभाग को करंट से हुई नवयुवक की मौत पर मृतक के परिजनोें को साढ़े तीन लाख रुपये मुआवजा और याचिका पेश किए जाने के समय से लेकर निपटारे तक साढ़े सात फीसदी प्रति वर्ष ब्याज देने के आदेश दिए।
याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता अखनूर के कच्छरयाल गांव के निवासी हैं, जो भारत-पाक नियंत्रण रेखा पर मौजूद है। वर्ष 1999 में सीमा पर बने तनाव के कारण याचिकाकर्ता को परिवार समेत पलायन करके सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। बोमेल में विस्थापित कैंप में सरकार ने अस्थाई तौर पर ठहराया। विस्थापित कैंप के टेंट में रात के समय गणेश सो रहा था। बिजली विभाग ने क्षेत्र में 11 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया था और उसके तार टेंट के ऊपर से गुजर रहे थे। एक दिन 22 फरवरी 2001 की रात को अचानक बिजली के तार उसके टेंट पर गिर गए और गणेश करंट की चपेट में आ गया। उसे तुरंत अखनूर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई। सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गणेश की मौत हो गई। विभाग ने कोई सुरक्षा कदम भी नहीं उठाए थे। गणेश घर में इकलौता कमाने मेें वाला था और कोर्ट में मुआवजे की याचिका पेश कर दी। न्यायाधीश जेपी सिंह ने एडवोकेट डीके बंगोत्रा और बिजली विभाग के एडवोकेट जीएस ठाकुर की दलीलों के बाद राज्य सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। सरकार ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने पाया कि सुरक्षा कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, ताकि तार गिरे नहीं। इससे होने वाले नुकसान से सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं, जिससे तार गिरने के साथ उसमें बिजली करंट बंद हो जाता है। मृतक घर में अकेला कमाने वाला था। इसलिए सरकार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश दिए। जेएनएफ

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