मुखिया को तरसा मानवाधिकार आयोग

Jammu Updated Tue, 24 Jul 2012 12:00 PM IST
जम्मू। अवाम के हकों की पहरेदारी का जिम्मा संभालने वाला राज्य मानवाधिकार आयोग खुद लगभग दस महीने से एक अदद अध्यक्ष को तरस रहा है। राज्य सरकार द्वारा गठित ज्यादातर आयोगों को यह मलाल है कि उनके निर्देशों को तरजीह नहीं दी जाती। उन पर सख्ती से अमल नहीं होता। लेकिन मानवाधिकार आयोग को तो अपना मुखिया ही नहीं मिल रहा है। आयोगों को न तो तमाम अनिवार्य ढांचागत व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई हैं और न ही स्टाफ।
पिछले साल सितंबर माह की 24 तारीख को जस्टिस (सेवानिवृत्त) सैयद बशीरुद्दीन के मानवाधिाकार आयोग के चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद से सरकार द्वारा चेयरमैन के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। जम्मू में आयोग के सदस्य सरदार अमोलक सिंह बताते हैं कि आयोग के जम्मू कार्यालय में औसतन प्रतिदिन चार-पांच नए मामले आते हैं। चेयरमैन नहीं होने के चलते ऐसे सभी मामलों को पहले श्रीनगर कार्यालय भेजा जाता है। वहां डबल बेंच सभी मामलों पर विचार करती है। इसके बाद डबल बेंच की मंजूरी मिलने पर इन मामलों को आयोग में रजिस्टर किया जाता है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जम्मू कार्यालय में 40 नये मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिन पर फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा सौ से अधिक पुराने मामले भी आयोग के जम्मू कार्यालय में लंबित हैं।
डबल बेंच के सदस्यों के श्रीनगर में होने के चलते अमूमन सचिवालय श्रीनगर शिफ्ट होने के बाद जम्मू कार्यालय में मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती। इसी तरह सचिवालय जम्मू आने की सूरत में वादी में भी पीड़ितों को इंसाफ के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सरदार अमोलक सिंह का कहना है कि एक्ट के मुताबिक मामले दर्ज करने का अधिकार आयोग के चेयरमैन का प्राप्त है। चेयरमैन की अनुपस्थिति में आयोग के दो सदस्यों की डबल बेंच मामलों को रजिस्टर कर सकती है। चूंकि जम्मू कार्यालय में फिलहाल वे ही अकेले सदस्य हैं इसके चलते मामलों को दर्ज करने से पहले डबल बेंच की मंजूरी के लिए श्रीनगर में डबल बेंच के पास भेजा जाता है।

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