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हड़ताल की तैयारियों में जुटा बार संघ

Jammu Updated Wed, 18 Jul 2012 12:00 PM IST
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जम्मू। रियासत सरकार के कामर्शियल एंड रेजीडेंशियल टिनेंसी एक्ट-2012 के खिलाफ खड़ी हुई बार एसोसिएशन ने 20 और 21 जुलाई की प्रस्तावित हड़ताल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत बार ने संपर्क मुहिम शुरू कर जिला और तहसील स्तर पर बार एसोसिएशन का समर्थन जुटाया जा रहा है।
हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए बार एसोसिएशन ने सभी मुफसिल बार से समर्थन करने की अपील की है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही है। इससे पहले भी जमीनों की रजिस्ट्री को राजस्व अधिकारियों को सौंपने की कवायद का कड़ा विरोध हो चुका है। अब नए एक्ट से न्यायिक मजिस्ट्रेट से अधिकार छीने जा रहे हैं। बार का आरोप है कि राजस्व महकमा भ्रष्टाचार के मामलाें में लिप्त में रहा है और किसी के भी दबाव में आकर फैसला दे सकता है। ऐसे में आम जनता को इंसाफ नहीं मिल सकेगा।
बार एसोसिएशन के प्रधान भूपेेंद्र सिंह सलाथिया के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकार ने किरायदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर को अधिकार देने का कानून पास किया है।
आम जनता और वकीलों के खिलाफ सरकार ने असंवैधानिक एक्ट पारित किया है। सिविल कोर्ट के अधिकारों को राजस्व अधिकारियों को दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर एमएसीटी कोर्ट, ट्रैफिक मजिस्ट्रेट से चालान इत्यादि के विवादों को हल करने का कोई मूव चलाया तो इसका डटकर विरोध किया जाएगा।

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