राज्य संपत्ति से हटाएं अवैध कब्जे

Jammu Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST
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जम्मू। जम्मू कश्मीर की नई दिल्ली और चंडीगढ़ में संपत्ति पर अवैध कब्जों का हटाने की मांग रियासती हुकूमत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिये नई दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासन से की है। पिछले कई दशकों से नई दिल्ली स्थित राजाजी मार्ग से सटी जमीन पर सेना और चंडीगढ़ में विशाल भवन पर लेबर विभाग का अवैध कब्जा है। इसके अलावा रावी नदी से रियासत को पंजाब से समझौते के मुताबिक सिंचाई के लिए जम्मू कश्मीर को पानी नहीं मिलने का मुद्दा भी इस बैठक में उठा। शुक्रवार को चंडीगढ़ में संपन्न हुई उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में रियासत के डिप्टी सीएम तारा चंद ने इन मसलों को उठाया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद थे।
डिप्टी सीएम तारा चंद के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने रियासत की संपत्ति पर नई दिल्ली और चंडीगढ़ में हुए अवैध कब्जों के मसले का गंभीरता से नोटिस लिया है। चिदंबरम ने बैठक में मौजूद संबंधित आला अफसरों को इस मसले के समाधान के लिए हिदायतें देते हुए नई दिल्ली हुकूमत और चंडीगढ़ प्रशासन से भी जवाब तलब किया है। तारा चंद ने बताया कि पंजाब के साथ रावी नदी से समझौते के मुताबिक सिंचाई के पानी नहीं मिलने का मुद्दा भी उन्हाेंने उठाया, ताकि कठुआ और सांबा जिलों में हजारों कनाल कृषि उपयोगी कंडी क्षेत्रों की जमीन उपजाऊ बन सके। लेकिन पानी विवाद को हल करने के लिए जल्द अलग से बैठक आयोजित करने का आश्वासन चिदंबरम ने उनको दिया। इसके अलावा रियासत के दूर दराज इलाकों में हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने का आश्वासन भी बैठक में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री से मिला। इस मसले पर भी बैठक में चिदंबरम का ध्यान उन्हाेंने आकर्षित किया था।
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