जक्खड़ इलाके में सात करोड़ रुपये की कीमत वाली 76 कनाल भूमि से हटाया अतिक्रमण
भूमि पर उगाई फसल पर भी कब्जा, कब्जाई भूमि पर बने घरों को नहीं कराया खाली
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। सरकारी आदेश पर जिला प्रशासन ने रविवार को जिले भर में 318 कनाल जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई है। इसमें से 231 कनाल भूमि पर अकेले उधमपुर तहसील में ही कार्रवाई की गई। भूमि से लोगों का कब्जा हटाकर जिला प्रशासन ने सरकारी बोर्ड लगा दिया है। कुछ जमीन पर लोगों ने फसल भी उगा रखी थी। प्रशासन ने इस जमीन को फसल समेत कब्जे में ले लिया है।
करीब एक महीना पहले प्रदेश प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि रोशनी अधिनियम के तहत दी गई जमीन को खाली करवाया जाएगा। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन करते हुए राजस्व विभाग ने पूरे उधमपुर जिले में कार्रवाई की। एसीआर रफीक अहमद जराल, तहसीलदार अमित वर्मा और एसएचओ रघुवीर सिंह ने जक्खड़ इलाके में चार परिवारों द्वारा कब्जाई 76 कनाल जमीन मुक्त करवाई। इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है। इन परिवारों ने जमीन पर गेहूं लगाया था। टीम ने फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन परिवारों को बता दिया है कि अब भूमि पर सरकार का अधिकार है। कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इस जमीन पर कुछ मकान भी बने थे, लेकिन मकानों से कोई छेड़छाड़ नहीं की, और न ही किसी को मकान खाली करने को कहा। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे एसीआर ने कहा कि सरकार से आदेश मिलने के बाद से ही राजस्व विभाग ने डीसी के दिशा निर्देश में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जनवरी में ही उनकी टीम ने करीब एक हजार कनाल जमीन को मुक्त करवाया है। रविवार को पूरे उधमपुर में 318 कनाल जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है। लोगों को पहले ही जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने भूमि को छोड़ा नहीं। अब उनसे जमीन लेकर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है।
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नरसू, मांड, टिकरी में भी हुई कार्रवाई
राजस्व विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जिले में 318 कनाल जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है। इनमें 231 कनाल भूमि अकेले उधमपुर तहसील में मुक्त करवाई गई। विभाग ने 20 कनाल भूमि नरसू में, 40 कनाल भूमि मांड में, 37 कनाल भूमि टिकरी में, 38 कनाल भूमि लौंडना में और 76 कनाल जमीन जक्खड़ में अतिक्रमण मुक्त करवाई। एसीआर ने अपील की कि जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसे खाली कर दें। नहीं तो इसी तरह से कार्रवाई कर खाली करवाना पड़ेगी।
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सरकारी विभागों को विकास कार्यों के लिए दी जाएगी जमीनें
एसीआर ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त करवाई जमीन को प्रशासन विकास कार्यों के लिए देगा। कई सरकारी विभाग विकास कार्य करेंगे, लेकिन जमीन न होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। अब इस जमीन को दिया जाएगा। जक्खड़ में मुक्त करवाई जमीन के लिए कई विभागों ने संपर्क किया है।
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चिनैनी में 89 प्रतिशत भूमि कब्जा मुक्त
चिनैनी। तहसील में करीब 89 प्रतिशत जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। रविवार को चिनैनी के तहसीलदार वेद प्रकाश, नायब तहसीलदार सुदर्शन गुप्ता, नायब तहसीलदार सुद्धमहादेव तनवीर हुसैन शाह, गिरदावर निसार अहमद और पटवारियों की टीम ने तहसील में कार्रवाई कर रविवार को करीब 60 कनाल भूमि से लोगों का कब्जा हटाया है। चिनैनी तहसीलदार ने बताया कि तहसील में करीब 22536 कनाल सरकारी, काचराई और रोशनी अधिनियम के तहत आवंटित भूमि है। इनमें से करीब 89 प्रतिशत भूमि को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। 31 जनवरी तक सभी कब्जों को हटाकर सरकार को रिपोर्ट देनी है। संवाद
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किश्तवाड़ में 47552 कनाल भूमि कब्जा मुक्त
किश्तवाड़। जिला प्रशासन ने किश्तवाड़ में 64192 कनाल अतिक्रमित भूमि में से 47552 कनाल भूमि को लोगों के कब्जे से मुक्त करवा लिया है। रविवार को तहसीलदार किश्तवाड़ उमर मुनीब की देखरेख में एक संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों और पुलिस ने हिडयाल गांव के प्रमुख स्थानों से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। संवाद
