सिखों ने पलायन की चेतावनी दी

Sri nagar Updated Sun, 12 Aug 2012 12:00 PM IST
श्रीनगर। कश्मीर घाटी में रह रहे सिख समुदाय ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसके जल्दी समाप्त न होने की सूरत में इस समुदाय द्वारा घाटी से सामूहिक तौर पर पलायन कर जाने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी शनिवार को श्रीनगर में आल पार्टी सिख कोआर्डिनेशन कमेटी कश्मीर के नेताओं द्वारा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में दी गई।
कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना तथा वहां मौजूद कई दूसरे नेताओं ने केंद्र तथा राज्य सरकारों पर इस कौम के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कश्मीर घाटी के 23 साल के आतंकवाद के दौर के दौरान सरकार की गलत नीतियों के चलते यह समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर प्रभावित हुआ है। कई जिलों के दूरदराज इलाकों से इस समुदाय के परिवारों को मजबूरी की हालत में कश्मीर घाटी से बाहर अथवा घाटी के भीतर शहरों की ओर पलायन करना पड़ा है। इन नेताओं ने इंटरनल डिसपलेस्ड सर्टिफिकेट की मांग करते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार पर इस मामले में भी सिख कौम से भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अगर इस विशेष कानून का लाभ कश्मीर घाटी के दूसरे समुदाय के पलायन कर्ताओं को मिल सकता है, तो सिख समुदाय को क्यों नहीं। इन नेताओं ने सिख कौम के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा तथा समुदाय के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग भी की।
सिख नेताओं ने भारत तथा पाकिस्तान से कश्मीर मसले का जल्दी समाधान करने की अपील भी की। उनका कहना था कि समस्या के लंबा खींच जाने के कारण ही कश्मीर के हालात आज अधिक खराब हुए हैं। अब केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान हो जाने के बाद यहां के माहौल ठीक हो जाएगा। इन नेताओं ने वर्ष 2000 में अनंतनाग जिले के छटी सिहं पोरा में सिख समुदाय के नरसंहार की जांच की मांग भी उठाई।
पत्रकार सम्मेलन में हाल ही में अमरीका में स्थित एक गुरुद्वारे में गोलीबारी की घटना पर भी अफसोस प्रकट किया गया।
सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इस साजिश की असलीयत सामने लाने की मांग की।
सिख समुदाय ने रियासत सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी को दोहराया कि अगर कश्मीर में रह रहे समुदाय के लोगों की अनेदखी नहीं रोकी गई तो वे रियासत से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार की नीतियों का भी विरोध किया और युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की मांग जोर शोर से उठाई।

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