विकलांगों को जल्द मिलेगी सहायता

Rajouri Updated Fri, 22 Nov 2013 05:44 AM IST
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राजोरी। नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल सीमा पर रहने वाले विकलांग लोगों को जल्द ही बैसाखियां और व्हीलचेयर दी जाएंगी। खास कर उन लोगों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा जो लोग गोलीबारी या फिर माइन फटने से अपने हाथ-पैर गंवा चुके हैं। इस बात की जानकारी सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री सकीना इट्टी ने वीरवार को राजोरी के डाकबंगला में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्हेंने कहा कि बहुत जल्द इसका लाभ विकलांगों तक पहुंचेगा। हर जिले में अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे लोग अपने-अपने क्षेत्र की सूची बना लें और जल्द ही इसे विभाग को सौंप दें। इससे पहले मंत्री ने जिला के विकलांग लोगों को व्हीलचेयर, बैसाखियां और चेक दिए। यह भी कहा कि विभाग इन लोगों की सहायता को लेकर वचनबद्ध है। विभाग अपनी हर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाएगा। यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच साल के दौरान लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
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समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा
संघ ने समाज कल्याण मंत्री से मुलाकात कर सुनाईं समस्याएं
d अमर उजाला ब्यूरो
राजोरी। जिले के विकलांग व्यक्तियों की संस्था फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने वीरवार को समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। एसोसिएशन के वरिष्ठ उप जिला प्रधान विनोद शर्मा ने बताया कि जिले में विकलांग कई प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने विकलागों की पेंशन बढ़ाने की मांग भी की। शर्मा ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश को रियासत में भी अमल में लाया जाए। राज्य सरकार से विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए एक बोर्ड का गठन कर उसका वाइस चेयरमैन नियुक्त करने की मांग भी एसोसिएशन ने उठाई। विनोद शर्मा ने जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को मोटर लगी साइकिल प्रदान की मांग की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में विकलांगों की जनसंख्या बारह हजार है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पुनर्वास केंद्र की बहुत आवश्यकता है। विकलांगों ने मंत्री से अपील करते हुए कहा कि वह उनके लिए पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय भारत सरकार के साथ बातचीत करें। विकलांगों के लिए एक समन्वय समिति खोलने के भी मांग मंत्री के समक्ष रखी गई।
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