इमारतों की काॅस्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश

Rajouri Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
राजोरी। शिक्षा विभाग के एसएसए और आरएमएसए प्रोग्राम के तहत जिले में काम ढीला चल रहा है। एसएसए के तहत स्कूलों को विभाग ने अपग्रेड किया, कई नए स्कूल खोले, लेकिन इन स्कूलों के लिए इमारतें नहीं बनाई। यदि कहीं पर जमीन खरीदी गई तो उसका पैसा नहीं दिया गया। इससे मालिकों ने स्कूल खाली करवा दिए। इस तरह की समस्याओं के चलते वीरवार को एचआरडी मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार आर सी मीना ने शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। देर शाम तक चली बैठक में दोनों प्रोग्राम के तहत स्कूलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान मीना ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि उन सभी स्कूलों की कास्ट रिपोर्ट तैयार करें, जिन स्कूलों का काम एसएसए और आरएमएसए के तहत होना है। इन स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर बताएं कि इन पर मौजूदा समय में कितना खर्च आना है। इसके बाद विभाग इसके ऊपर विचार कर अधिक राशि जारी करेगा।
मीना ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य मकसद इन दोनों प्रोग्राम को सुचारु करना है। क्योंकि उनके पास जानकारी पहुंची है कि कई स्कूलों का काम कीमत बढ़ने की वजह से रुका है। सरकार ने तो पहले ही फंड्स जारी किए थे, लेकिन अब नए कास्ट के मुताबिक फंड्स जारी किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार एसएसए के शुरू होने पर अपग्रेड स्कूल के लिए 2 लाख दिए जाते थे। बाद में कीमत 4 लाख हुई, फिर अब 6 लाख हुई है। दरअसल, जो स्कूल 2 लाख की कीमत से शुरू हुए थे, उनका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। इन्हीं स्कूलों की रिपोर्ट दोबरा तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। इस मौके पर चीफ मेडिकल अधिकारी राजोरी जाहूर शाल मुख्य रूप से उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि रियासत के आधे से ज्यादा स्कूलों के पास अपनी खुद की इमारत नहीं है। स्कूल किराए में चलते है। कहीं एक कमरे में आठ कक्षाएं लगती हैं तो कहीं एक कमरे में दसवीं तक के बच्चे पढ़ते है। शिक्षा विभाग ने कई स्कूलों को इस प्रोग्राम के तहत अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन उनके लिए इमारतें नहीं बनाई। क्योंकि साल दर साल इमारतों के लिए खर्चा बढ़ता गया और इमारतों का काम रुका ही रहा।

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