नए आदेश पर भड़कीं आंगनबाड़ी कर्मी

Kathua Updated Thu, 21 Nov 2013 05:43 AM IST
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बिलावर। आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि चार के स्थान पर अपना छह घंटे ड्यूटी वाला आदेश वापस नहीं लिया, तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान उन्हें बंधुआ मजदूर समझने की भूल न करें। यदि वह उनसे छह घंटे ड्यूटी लेना ही चाहते हैं, तो फौरन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और उनके बराबर ही वेतन दिया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे।
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अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में बुधवार को तहसील की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने तहसीलदार के दफ्तर के बाहर धरना दिया और केंद्र, प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी बनाओ, वेतन बढ़ाओ जैसे नारे लगा रहीं थीं। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश प्रधान स्वर्ण चौधरी ने बताया कि आईसीडीएस स्कीम के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायका को केवल सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक चार घंटे की ड्यूटी देनी है। जबकि, अब सरकार ने आदेश पास कर उनकी ड्यूटी छह घंटे कर दी है। यह आईसीडीएस स्कीम के दिशा-निर्र्देशों का उल्लंघन है।
आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने कहा कि सरकार उनसे कई प्रकार की अन्य सेवाएं भी ले रही है। अक्सर सरकार अधिकारी और पंचायत वाले भी उनको बिना वजह परेशान करते रहते हैं। यानी सरकार महिलाओं को बंधुआ मजदूूर समझ कर उनके साथ यह अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि इसे अब किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार उनसे छह घंटे ड्यूटी लेना ही चाहती है, तो फौरन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन 11 हजार रुपये मासिक दिया जाए। इसके बिना यदि सरकार ने अपना यह आदेश वापस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। धरने को एसोसिएशन के महामंत्री नीलम शर्मा, प्रभारी अशोक चौधरी, श्रीमति कौशल्या देवी, लक्ष्मण रविंद्र सिंह आदि नेताओं ने भी संबोधित किया।
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