...बच्चों को मिलेगा पैक किया हुआ भोजन

Kathua Updated Sat, 26 Oct 2013 05:42 AM IST
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कठुआ। पढ़ाई के साथ ही पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाने और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर केंद्रित मिड डे मील योजना में हाथ बंटाने के लिए एक गैर सरकारी संस्था पारस एग्रो सोसाइटी सामने आई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में परीक्षण के सफल नतीजे देने का दम भरने वाली इस एनजीओ ने कठुआ जिला प्रशासन को भी प्रस्ताव भेजा है। इस समय मिड डे मील का सारा काम शिक्षक करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राशन खरीदने से लेकर भोजन तैयार करने और उसे स्कूलों तक पहुंचाने की सारी जिम्मेवारी एनजीओ की ही होगी। इतना ही नहीं छात्रों के लिए तैयार भोजन पैक करने के बाद ही छात्रों के पास भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ भोजन स्वच्छ रहेगा वरन वह ताजा भी रहेगा। जिला प्रशासन फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना मिड डे मील असल में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर लक्षित है। मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को एक शेड्यूल के तहत पौष्टिक आहार परोसा जाता है। ऐसे में बच्चे न सिर्फ स्कूलों में पढ़ते हैं, बल्कि समय पर भोजन भी पाते हैं। योजना की वर्तमान व्यवस्था में कई खामियां हैं, ऐसे में हो सकता है कि संस्था के प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाए।
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पारस एग्रो सोसाइटी नामक गैर सरकारी संस्था ने जिला प्रशासन को मिड डे मील का कामकाज देखने की इच्छा व्यक्त की है। सोसाइटी प्रतिनिधियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वह मिड डे मील का सारा काम देख रहे हैं। संस्था की ओर से बच्चों के भोजन को पैक करने के बाद स्कूलों में भेजा जाता है। एनजीओ ने भोजन की पौष्टिकता और स्वच्छता का खास खयाल रखने का दावा किया है। जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने गैर सरकारी संस्था के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में बेहतरी लाने के लिए जिला प्रशासन के पास अधिकार होते हैं। जांच के बाद प्रस्ताव उचित समझा गया, तो मिड डे मील योजना का कार्यभार एनजीओ को दिया जा सकता है।
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