काश! उनके घर भी दीपावली पर जगमगाते

Kathua Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
कठुआ। स्वतंत्रता के छह दशक बीतने के बाद भी देश के समृद्ध राज्यों में से एक जम्मू-कश्मीर के कई गांव अंधेरे में हैं। जिले के सैंकड़ों परिवार को इस दीपावली पर भी उनके घर रोशन होने का इंतजार है।
जिले के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में आज भी कई घर ऐसे हैं, जिनके यहां रात अंधेरी ही रहती है।
रोशनी होती भी है, पारंपरिक प्रयोग के जरिए।
विडंबना यह है कि केंद्र प्रायोजित कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी इनके घरों को रोशन नहीं कर पाई हैं। हालांकि विभाग ने इन घरों को रोशन करने के लिए चिह्नित कर प्रपोजल बनाकर भेज दिया है, लेकिन किन्ही कारणों से इस बार भी चार सौ लाख की अनुमानित राशि सिकुड़कर मात्र 161 लाख रह गई है। जिले के कुल 54 मोहड़ों के गांव को रोशन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यक्ता है।
हालांकि, जिला कार्यालय से जारी एक सर्कुलर में एसआरओ 201 दिनांक 2006 के हवाले से जिले के बनी नियाबत के पटवार हलका बांजल से गांव बांजल, कचीर, सोआरा, करडोह, छल्ला, धनोड़, पटवार हलका बदनोट से किंडी, बदनोट, ठल, लोहल, पटवार हलका मल्हार से मल्हार, मलाड़, पटवार हल्का धार डुगनू से गांव डुगनू और दयोता, पटवार हलका बग्गन से मढून, ढ़लेन, सतरार, होशियारू, बेरल, लुढ़ोरी और पटवार हलका होटार से गांव होटार।
इसके अतिरिक्त पटवार हलका गोडू से गांव गुड्डू फलेल, भटोडी, बटवाल, बांजल, धानु परोल और पटवार हलका मछेड़ी से परोल, मछेड़ी, सदोता, नजोत को
प्लान में शामिल करने के लिए
कहा गया है। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी विभिन्न
मोहड़ों के इन गांवों को रोशन
करने के लिए कवायद शुरू नहीं
हो पाई है। इससे यह गांव इस
बार भी दीपावली अंधेरे में मनाने को मजबूर रहेंगे। जिले की इन चिन्हित बैड पाकेट के लोगों
को आज भी इंतजार है कि दीपावली पर उनके घर भी रोशनी से जगमगाए।
पहाड़ी गांवों का भी केंद्र प्रायोजित योजना आरजीजीवीवाई के जरिए विद्युतीकरण किया गया है। अधिकतर गांवों में एचटी लाइन तो पहुंचा दी गई है। एलटी एक्सटेंशन पर जोर देने की आवश्यक्ता है। विधायक निधि राशि के लिए हर विधायक को पच्चीस लाख रुपये प्रति वर्ष एलटी एक्सटेंशन के लिए दिए जाते हैं, जो हर घर को रोशन करने के लिए नाकाफी हैं।
-डा. मनोहर लाल शर्मा, सहकारिता एवं राज्य राजस्व मंत्री
बसोहली के कई गांवों में बिजली सेवा पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली सरकारों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ही तहसील के कई गांवों दशकों तक बिजली से महरूम रहे हैं। सरकार को और जिला प्रशासन को लिखित में तहसील के कई गांवों चिह्नित कर विद्युतीकरण प्राथमिकता से करने को कहा गया है।
-जगदीश राज सपोलिया, विधायक, बसोहली


जिले में बढ़ती आबादी एक चुनौती है। हर साल परिवारों के बढ़ने से नए घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं। उपलब्ध संसाधनों से और विभाग की तालमेल से इन गांवों को चिह्नित कर विद्युतीकरण की योजना जारी है।
-जाहिदा परवीन खान, जिला विकास आयुक्त, कठुआ

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