पंचायतों को अधिकार मामला फिर लटका

Kathua Updated Fri, 26 Oct 2012 12:00 PM IST
कठुआ। राज्य में पंचायती राज एक्ट को मजबूत बनाने व पंचायतों को अधिकार दिलाने की दिशा में जारी प्रयासों में गुरुवार को फिर झटका लगा। पंचायत खरोट में 14 विभागों के प्रतिनिधियों के साथ पंचों और सरपंचों की बैठक में केवल तीन विभागों के ही प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे एक बार फिर सरकार के आदेश को लागू करने के लिए पंचों व सरपंचों को निराशा हाथ लगी।
पंचायत खरोट के सरपंच मोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न वार्डों के पंचों को विशेष रूप से बुलवाया गया था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ शिवराज सिंह, पीएचई विभाग के सतीश कुमार व कृषि विभाग के जेएईओ कुलदीप कुमार ही उपस्थित रहे, जबकि अन्य 11 विभागों के प्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में पंचों ने अपने वार्ड की समस्याएं गिनाई और इनके समाधान की मांग की। बैठक में विभागों के प्रतिनिधियों के न आने से सरपंच मोहन सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार पंचायतों को पूरे हक हकूक देने का दावा करती है, तो दूसरी ओर विभागों के प्रतिनिधि सरकार के आदेश को ही नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन में कई जगहों पर बैठकों का आयोजन कराना होता है, लेकिन चार पंचायतों में एक दिन बैठक करना सही और आसान नहीं है। ऐसे में विभाग को शेडयूल में बदलाव करना चाहिए, जिससे पंचायतों में सही तरीके से बैठकें हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल पंचायतों को बेबकूफ बनाया है। उन्होंने मांग कि है कि शेडयूल में बदलाव किया जाए, जिससे बैठक का सकारात्मक नतीजा सामने आए।

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