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बेच डाली पचास कनाल सरकारी भूमि

Kathua Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
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कठुआ। भूमि को लेकर दो पक्षों का विवाद सुलझाने पंडोरी गांव पहुंची जिला उपायुक्त के पांव तले जमीन खिसक गई। शिष्टमंडलों के माध्यम से डीसी के संज्ञान में एक पक्ष ने दूसरे पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया था जबकि दूसरे पक्ष ने जबरन भूमि से हटाने की शिकायत की थी। राजस्व विभाग का अमला साथ लेकर मौके पर पहुंची डीसी ने जब पड़ताल की तो मामला सरकारी भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त का निकला। पचास कनाल भूमि की अवैध तरीके से सौदेबाजी को लेकर डीसी ने तहसीलदार बंदोबस्त को 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए।
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दरअसल, पिछले दिनों से जिला उपायुक्त जाहिदा खान के पास दो पक्षों से लगातार शिष्टमंडल पहुंच रहे थे। नगरी से सटे पंडोरी गांव के स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि गुज्जर समुदाय के लोग उनकी जमीन कब्जा रहे हैं। वहीं इस शिकायत को आधारहीन बताते हुए गुज्जर समुदाय के लोगों ने खरीदी हुई जमीन से उन्हें जबरन हटाने का आरोप लगा दिया। तूल पकड़ते मामले का हल निकालने के लिए शनिवार को जिला उपायुक्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गईं। दोनों पक्षों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों के साथ लंबी माथापच्ची हुई, जिसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि कुल पचास कनाल भूमि पर गुज्जर समुदाय का कब्जा है। यह भूमि सरकारी है। दोनों पक्षों से पूछताछ की गई तो पता चला कि स्थानीय लोगों ने गुज्जर समुदाय के लोगों को अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि बेच दी है। जब गुज्जर समुदाय के लोग सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि की ओर बढ़ने लगे तो लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर डाली। मामले को संगीन करार देते हुए जिला उपायुक्त ने मौके पर ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज करवाए और तहसीलदार बंदोबस्त को पचास कनाल समेत उस तमाम भूमि की शिनाख्त करने को कहा जहां पर सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त की गई है। जिला उपायुक्त जाहिदा खान ने बताया कि वह बरनोटी ब्लॉक के अधीन पड़ते पंडोरी गांव में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची थीं।
लेकिन यहां पर आकर पता चला कि भूमि सरकारी है, जिसे अनधिकृत रूप से बेच दिया गया है। तहसीलदार को 15 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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