Politics: 'चुनावी मोड में BJP, जल्द बनेगी चुनाव प्रबंधन समिति, केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा आगामी CM पर निर्णय'

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जयपुर में अजमेर रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता ओमप्रकाश माथुर ने कहा कि पार्टी में सभी फैसले सामूहिक नेतृत्व के जरिए होते हैं। पसंद-नापसंद होती होंगी, लेकिन फैसले सामूहिक नेतृत्व से ही होते हैं। सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एक व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बदलाव को लेकर लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। 

माथुर बोले, अध्यक्ष पद पर तीन साल का कार्यकाल होता है। डॉ. सतीश पूनिया भी तीन साल से ज्यादा वक्त का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। इसलिए तय प्रक्रिया के तहत पार्टी आलाकमान ने बदलाव किया है, जिसे पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है।

चुनाव प्रबंधन समिति और राजस्थान की नई कोर टीम भी बनाई जा सकती है...
ओमप्रकाश माथुर ने कहा, प्रदेश में जल्द ही चुनाव प्रबंधन समिति भी बनेगी। इसमें कई तरह के विभाग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा राजस्थान की नई कोर टीम भी बनाए। जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, यह कब होगा इस बात की जानकारी तो प्रभारी और सह प्रभारी ही दे सकते हैं।

पार्टी संगठन के साथ मोर्चा में भी बदलाव होने की संभावना...
माथुर बोले- प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद पर हुए बदलाव के बाद कार्यकर्ताओं के मन में संगठन में बदलाव की उम्मीद जागी है। उन्हें लगता है कि अध्यक्ष पद के बाद अब संगठन में भी फेरबदल होगा। कार्यकर्ताओं को नए पदों पर काम करने का मौका मिलेगा। राजनीति क्षेत्र में यह अपेक्षा रखना गलत भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी दायित्व देगी। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ होंगे, क्योंकि पार्टी संगठन के साथ मोर्चा में भी बदलाव होने की संभावना है।

संसदीय बोर्ड ही आगामी सीएम के बारे में भी निर्णय लेगा...
ओम माथुर ने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही आगामी सीएम के बारे में भी निर्णय के अलावा और सभी फैसले लेगा। हमारी पार्टी में देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यह किसने सोचा था। गुजरात में भी पार्टी ने पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कोई नहीं सोच सकता था। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता और नेता इच्छा जरूर रख सकते हैं। आखिरी फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही करता आया है और करेगा।