'My Result Plus

प. बंगाल पंचायत चुनावः राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Updated Mon, 16 Apr 2018 03:58 AM IST
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव - फोटो : FILE PHOTO
ख़बर सुनें
अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक के अदालती फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। 
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अगले आदेश तक पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सरकार ने अपनी याचिका में एकल पीठ के इसी आदेश को चुनौती दी है। भाजपा की ओर से दायर एक याचिका पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से सोमवार तक चुनाव प्रक्रिया पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। 

अदालत ने चुनाव आयोग से दूसरी तथ्यों के अलावा नामांकन पत्रों की तादाद और रद्द होने वाले नामांकनों का प्रतिशत भी बताने को कहा है। अदालत के अगले आदेश तक नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया ठप रहेगी।  

विपक्ष का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से जारी हिंसा के चलते हजारों उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कोई जनाधार नहीं होने की वजह से विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के लिए अदालतों का सहारा ले रही हैं।

RELATED

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Most Read

India News

आज आ सकता है 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर फांसी का अध्यादेश

केंद्रीय कैबिनेट शनिवार को 12 साल तक के बच्चों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा संबंधी अध्यादेश जारी कर सकती है। सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सूचित किया है।

21 अप्रैल 2018

Related Videos

CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के लिए तैयार विपक्ष, किया ये काम

विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के लिए प्रस्ताव सौंपा।

20 अप्रैल 2018

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen