Vaccination guidelines: अब आबादी देख दी जाएगी वैक्सीन, इन 10 राज्यों को मिलेंगे सबसे अधिक टीके

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 09 Jun 2021 03:57 PM IST

सार

केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं हैं। एक जून से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के चौथे चरण में आबादी और बीमारी के आधार पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
कोविड टीकाकरण: इन राज्यों को मिलेगा लाभ
कोविड टीकाकरण: इन राज्यों को मिलेगा लाभ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तेजी से टीकाकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं हैं। एक जून से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के चौथे चरण में आबादी और बीमारी के आधार पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
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एक जून से नई गाइडलाइंस का करना होगा पालन
  • केंद्र सरकार राज्याों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क वैक्सीन मुहैया कराएगी। इन टीकों का आवंटन आबादी, बीमारी के प्रसार और टीकाकरण की प्रगति जैसे मापदंडों के आधार पर होगा।
  • सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्र अपने यहां पंजीकरण सुविधा प्रदान करेंगे।
  • केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं से वैक्सीन की 75 प्रतिशत तक खरीद करेगी।  खरीदे गए टीके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • घरेलू टीका विनिर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को टीके उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया गया है, जो उनके मासिक उत्पादन के 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।
  • वैक्सीन की डोज राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिकता के अनुरूप सभी नागरिकों को नि:शुल्क दी जाएगी।
  • 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश टीका आपूर्ति कार्यक्रम में अपनी खुद की प्राथमिकता तय कर सकते हैं।
  • राज्य बड़े और छोटे निजी अस्पतालों और क्षेत्रीय संतुलन के बीच टीकों के समान वितरण के मद्देनजर निजी अस्पतालों की मांग का संग्रह करेंगे।



जनसंख्या के आधार पर इन राज्यों को मिलेगा लाभ
जनसंख्या के आधार पर कोरोना वैक्सीन के आवंटन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को लाभ मिलेगा। 
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यहां देखें राज्यों की जनसंख्या

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