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Union Budget 2023: महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को बजट से क्या मिला, जानिए क्या रहे सरकार के बड़े एलान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 01 Feb 2023 05:34 PM IST
सार

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। 

बजट 2023
बजट 2023 - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्र सरकार ने देश के सामने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर खासा फोकस किया है और इन वर्गों के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि देश के विकास के लिए अहम इन वर्गों के लिए सरकार ने क्या एलान किए हैं। आइए जानते हैं...



 

बजट 2023
बजट 2023 - फोटो : सोशल मीडिया
युवाओं को मिली ये सौगात
आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) का ऐलान किया है।  इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।  इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी। जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रीसिसन फार्मिंग, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर संबंधित एप्स विकसित  की जाएंगी। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। 

स्टार्टअप और अकादमिया  स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। देशभर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले अब ज्यादा संगठित है और इससे डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल आया है। देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश में अपार क्षमताएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में काफी क्षमता है, जिससे बड़े पैमाने पर युवााओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल सकता है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। जिसमें राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी और सरकारी कार्यक्रमों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम किया जाएगा। 

देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं। 
बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।  



 
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