जज विवाद: दो वर्ष पहले ही पड़ चुकी थी न्यायपालिका में ‘भूचाल’ की नींव 

राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 13 Jan 2018 07:51 AM IST
The foundation of 'Earthquake' in the judiciary was already two years ago
सुप्रीम कोर्ट
न्यायपालिका में शुक्रवार को जो ‘भूचाल’ आया इसकी नींव दो वर्ष पहले ही पड़ चुकी थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसी घटनाओं में आई तेजी ने आखिरकार धमाके का रूप ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह न्यायिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चारो वरिष्ठ जजों में पिछले कई मामलों को लेकर असंतोष तो था लेकिन बीएस लोया मामले ने इनके सब्र का बांध तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। 

यानी किस मामले को किस पीठ में सुना जाना चाहिए, चीफ जस्टिस प्रशासनिक तौर पर यह निर्णय लेते हैं। पिछले कुछ समय में जज रिश्वखोरी मामला, एमओपी मामला, राकेश अस्थाना, ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह सहित कई बड़े मामलों में चीफ जस्टिस द्वारा पीठ के चयन और मामले एक पीठ से उठाकर दूसरी पीठ को भेजने के बाद मतभेद बढ़े थे। इन चारों जजों के पास एक-दो मामलों को छोड़कर कोई हाई-प्रोफाइल मामला नहीं हैं। 

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इन मामलों ने बढ़ाया मतभेद

जज रिश्वतखोरी मामले में वरिष्ठ जजों का नजरअंदाज करते हुए मामले को जूनियर जज के पास भेज दिया गया था। वहीं राकेश अस्थाना को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई  की अध्यक्षता वाली पीठ सेहटाकर दूसरी पीठ के पास भेज दी गई। 

वही पिछले हफ्ते टूजी मामले में चीफ जस्टिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह के मामले को न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने पास ले लिया। इसके अलावा एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर) लाने में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर भी दो सदस्यीय पीठ ने परीक्षण का निर्णय लिया था लेकिन चीफ जस्टिस ने याचिका को अपने पास ले लिया था। 
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संविधान पीठ पर भी असंतोष

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