Supreme Court: फांसी से कम दर्दनाक मौत के तरीके पर विचार करे सरकार, विशेषज्ञ पैनल गठित करने के भी दिए संकेत

शीर्ष अदालत ने 6 अक्तूबर 2017 को इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था, जिस दोषी का जीवन समाप्त होना है, उसे फांसी की पीड़ा सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीना शामिल
शीर्ष अदालत वकील ऋषि मल्होत्रा की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 354 (5) के तहत निहित प्रावधान को रद्द करने के निर्देश की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यह संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद- 21 भेदभावपूर्ण है और साथ ही जियान कौर के मामले (1962) में संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन भी है। फैसले में तब कहा गया था, जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

सजायाफ्ता कैदियों के बीच होता है भेदभाव
याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि सजायाफ्ता कैदी, जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत मुकदमा चलाया गया है और जिस कैदी पर वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, इनके बीच भेदभाव होता है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा- 354 (5) के तहत, मौत की सजा के निष्पादन के लिए एकमात्र तरीका जो निर्धारित किया गया है, वह मृत्यु तक गर्दन से लटका हुआ होना है जबकि वायु सेना अधिनियम, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम के तहत, मौत तक गर्दन से लटकाकर या गोली मारकर हत्या करने का प्रावधान है।