सुप्रीम कोर्ट सख्त : खामियों की गंभीरता के आधार पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की नीति बनाई जाए

हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द
पीठ ने हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है और हाईकोर्ट द्वारा फर्म की लापरवाही व खामियों पर गंभीरता से विचार नहीं करने की आलोचना भी की। दरअसल, घटना के बाद ओडिशा सरकार द्वारा की गई एक उच्च स्तरीय जांच में पाया गया कि फर्म में कई मामलों में कमी थी। यह पाया गया कि निर्माण कार्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में भारी कमी थी। इसके अलावा यह पाया गया कि गुणवत्ता आश्वासन पर जोर नहीं दिया गया था जैसा कि अनुबंध में निर्धारित किया गया था। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को उस घटना की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था क्योंकि ठेकेदार की चूक के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे।

अपराध की संख्या के आधार पर काली सूची में डालने का है प्रावधान
पीठ ने पाया कि ओडिशा लोक निर्माण विभाग संहिता में ठेकेदार द्वारा की गई चूक की गंभीरता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि अपराध की संख्या के आधार पर काली सूची में डाला जाता है। पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में भले ही फर्म की पहली चूक हो लेकिन चूक बहुत गंभीर थी, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना हुई हो। ऐसे मामले में काली सूची में डालने की अवधि तीन वर्ष (पहले अपराध के लिए संहिता के तहत न्यूनतम निर्धारित) से अधिक हो सकती है। 

पीठ ने कहा कि चूंकि ओडिशा द्वारा अपनाई गई संहिता या काली सूची में डालने की नीति चुनौती के अधीन नहीं थी, इसलिए हम इस मामले को वहीं रखते हैं और उक्त कार्यालय ज्ञापन (नवंबर 2021) को संशोधित या संशोधित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ देते हैं। पीठ ने कहा कि जहां तक मामले में शामिल ठेकेदार फर्म के संबंध है, ठेकेदार किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है। हालांकि उसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए बहुत कठोर दंड कहा जा सकता है। लिहाजा पीठ ने कहा हमारी राय है कि फर्म को पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करना उचित है।