Supreme Court: दल-बदल पर शीर्ष कोर्ट ने कहा, किस हद तक गिर गई है नैतिकता

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राजनीतिक दलों में दल-बदल के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून निर्माताओं के बीच नैतिकता में गिरावट पर खेद व्यक्त किया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह टिप्पणी गोवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

याचिका 2019 में कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के 12 विधायकों के कथित रूप से भाजपा में शामिल होने से जुड़ी है। हाल ही में कांग्रेस के नौ विधायकों के भाजपा में शामिल होने का जिक्र करते हुए चोडनकर के वकील ने बड़े कानूनी प्रश्न पर विचार करने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस शाह ने मौखिक टिप्पणी की, ‘अब हमारी नैतिकता किस हद तक गिर गई है।’ हालांकि यह देखते हुए कि मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, पीठ ने निर्देश दिया कि इसे अगले साल सूचीबद्ध किया जाए, ताकि कानूनी सवालों पर विचार किया जा सके।

वर्तमान याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने गोवा विधानसभा के उन 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने कथित रूप से भाजपा का दामन थाम लिया था। हाईकोर्ट ने स्पीकर का निर्णय बरकरार रखा था। ब्यूरो

महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच कानून लड़ाई जारी
महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच कानून लड़ाई जारी है। इस बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार है। साथ ही उद्धव गुट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों की याचिकाओं की तत्काल सुनवाई की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायामूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले को 13 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने यह कहते हुए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और शीर्ष अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया कि महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक सरकार है। इस पर जीसेआई ने कहा कि अगला सप्ताह विविध सप्ताह है और विविध सप्ताह में पांच न्यायाधीशों को इकट्ठा करना संभव नहीं होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश होगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को जब्त कर लिया है। पीठ में न्यायामूर्ति एमआर शाह, न्यायामूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायामूर्ति हिमा कोहली और न्यायामूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दी थी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर चिन्ह का आवंटन किया जाए। अगस्त में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शामिल कुछ मुद्दों पर विचार के लिए संवैधानिक बेंच की आवश्यकता हो सकती है।