अहमदाबाद बम धमाका मामला: विशेष अदालत ने कहा- दोषियों को समाज में रहने की अनुमति देना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने के समान

विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने अपने आदेश में कहा, 'दोषियों ने एक शांतिपूर्ण समाज में अशांति पैदा की और यहां रहते हुए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। केंद्र और गुजरात में संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है और इनमें से कुछ सरकार और न्यायपालिका में नहीं बल्कि केवल अल्लाह में भरोसा करते हैं।'

अदालत ने कहा कि सरकार को दोषियों को जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कहा कि 'वे केवल अपने भगवान में विश्वास करते हैं और किसी अन्य में नहीं, और देश में ऐसी कोई जेल नहीं है जो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर सके।' अदालत ने विस्फोटों में मारे गए लोगों के परिजनों को एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

नरेंद्र मोदी, अमित शाह की हत्या का था इरादा 
अदालत ने कहा, 26 जुलाई 2008 को दो अस्पतालों में जिस समय बम विस्फोट हुए, उससे साफ है इन आतंकियों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विधायकों, मरीजों के परिजनों और अन्य लोगों की हत्या करने की साजिश रची थी। उनका मानना था कि इस घटना के बाद ये सभी लोग धमाकों में घायलों से मिलने जरूर आएंगे। उन्होंने सोची-समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था ताकि सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा भड़के और देश में इस्लामी शासन का रास्ता खुल सके।