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आरएसएस : एसजेएम ने कहा- स्टार्टअप कंपनियों की ‘फ्लिपिंग’ देश की सुरक्षा के लिए है खतरा, पढ़ें देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें

एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 27 Sep 2021 05:37 AM IST
सार

आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न की फ्लिपिंग से वे भारतीय नियामकीय निगरानी से बच सकती हैं। इससे देश के राजस्व का नुकसान होता है।

स्वदेशी जागरण मंच
स्वदेशी जागरण मंच - फोटो : Social media

विस्तार

आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने बड़ी स्टार्टअप कंपनियों की ‘फ्लिपिंग’ यानी देश के बाहर पंजीकरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मंच ने कहा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी गंतव्य का चयन करने पर कोष के स्रोत की जांच नहीं हो सकती है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं का अहम ब्योरा विदेश चला जाता है।



आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न की फ्लिपिंग से वे भारतीय नियामकीय निगरानी से बच सकती हैं। इससे देश के राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने कहा, भारत को इस बात का तो गर्व है कि उसके स्टार्टअप काफी मूल्यांकन हासिल कर रहे हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। ऊंचे मूल्यांकन वाली ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां भारतीय नहीं रह गई हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में...

जाति आधारित जनगणना पर बोले सीएम पटनायक, इसके लिए लड़ रहे

जाति आधारित जनगणना को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य में लोगों के बीच भेदभाव को कम करने के लिए, जो भी संभव हो सकेगा वह किया जाएगा। ओडिशा में जाति आधारित जनगणना पर एक सवाल का जवाब देते हुए पटनायक ने कहा कि हम वही करेंगे, जो हमारे लोगों के लिए उचित होगा। हमारी सरकार इसके साथ खड़ी है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। पटनायक गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे थे। 

पटनायक ने पिछले महीने कहा था कि ओडिशा में 94 फीसदी आबादी भेदभाव की शिकार है, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हमने ओबीसी आयोग बनाया है। हम इसके तहत मानकों का पता लगाने के लिए अपने स्तर पर डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। जब तक सरकार प्रामाणिक डाटा इकट्ठा नहीं कर लेती, तब तक सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा नहीं हटाने वाला है। 
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