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गुजरात: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 25 Jun 2019 11:52 AM IST
supreme court
supreme court - फोटो : PTI
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उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस नेता परेशभाई धनानी की चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। इसी फैसले के खिलाफ धनानी ने याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं।
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धनानी ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को असंवैधानिक, मनमाना और गैरकानूनी घोषित करते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया था कि आयोग के इस आदेश से संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन होता है।

अमित शाह और स्मृति ईरानी के इस्तीफे के बाद खाली हुईं सीटें

यह सीटें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। वर्तमान में शाह और ईरानी 17वीं लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। शाह गुजरात के गांधीनगर से सांसद तो ईरानी को उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से जीत मिली है। मोदी कैबिनेट में शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जबकि ईरानी महिला एवं बाल कल्याण और कपड़ा मंत्रालय का पदभार संभाल रही हैं। 

गुजरात से राज्यसभा सांसद बनेंगे एस जयशंकर

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जेएम ठाकोर भाजपा से राज्यसभा उपचुनाव के उम्मीदवार होंगे। दोनों ने गुजरात विधानसभा में मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में 24 जून को औपचारिक तौर पर से भाजपा में शामिल हुए। अनुभवी राजनयिक और पूर्व विदेश सचिव जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री के तौर पर अपनी सरकार में शामिल किया है। उन्हें गत 30 मई को अन्य लोगों के साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उन्हें शपथ लेने के छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। 

चुनाव आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी तथा चुनाव भी अलग-अलग होंगे। हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है।

 

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