स्टार्स प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 520 करोड़ का पैकेज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 14 Oct 2020 07:06 PM IST
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
- फोटो : एएनआई
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर प्रेसवार्ता की। यहां जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट (STARS या Strengthening Teaching-Learning and Results for States) को शुरू किया जाएगा।
छह राज्य इसके दायरे में आएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। जावड़ेकर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझ कर सीखना होगा। इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।
कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी अनुमति दी। जावड़ेकर ने इसे लेकर कहा कि मोदी सरकार की परिकल्पना है कि 10 करोड़ों महिलाओं तक यह योजना पहुंचे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस योजना में बहुत कम महिलाओं का पंजीकरण होता था, अब वहां 10 लाख महिलाएं यानि दो तिहाई परिवार इससे जुड़ जाएंगे। इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है।
प्रेसवार्ता के प्रमुख बिंदु
- कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी लागत 5,718 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का सहयोग किया है।
- कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज को अनुमति दी। यह पांच साल के लिए रहेगा और इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा।
- मंत्रिमंडल ने नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने को अनुमति दी। कैबिनेट ने कहा कि खनन और इस्पात अलग काम हैं इसलिए यह फैसला लिया गया है। यह डी-मर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
- केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहारिता बढ़ाने के लिए 'एडीएनओसी मॉडल' ( ADNOC Model ) के संशोधन को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास में सहयोग और स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
यह प्रेसवार्ता राजधानी नई दिल्ली में स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में हुई। बता दें कि सात अक्तूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को अनुमति दी थी। इसके साथ ही बैठक में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर भी दस्तखत किए थे।
