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Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban): पीएम शहरी आवास योजना 2024 तक बढ़ी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 11 Aug 2022 07:04 AM IST
सार

सभी को पक्का मकान योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। इसके तहत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को मार्च 2022 तक पक्का मकान दिया जाना था। सरकार के मुताबिक इस योजना के लिए मार्च 2022 तक 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए पहले ही धन मुहैया करा दिया गया है। बयान के मुताबिक, 2017 में इस योजना के तहत एक करोड़ पक्के मकान की मांग थी।

पीएम शहरी आवास योजना  (सांकेतिक तस्वीर)।
पीएम शहरी आवास योजना (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग पर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी।



सभी को पक्का मकान योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। इसके तहत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को मार्च 2022 तक पक्का मकान दिया जाना था। सरकार के मुताबिक इस योजना के लिए मार्च 2022 तक 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए पहले ही धन मुहैया करा दिया गया है। बयान के मुताबिक, 2017 में इस योजना के तहत एक करोड़ पक्के मकान की मांग थी। मांग के अनुरूप 102 लाख मकान तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 62 लाख घर बनकर तैयार हैं और शेष निर्माणाधीन हैं।


भारत-ऑस्ट्रेलिया के मिलकर फिल्म बनाने का रास्ता साफ
सरकार ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मिलकर फिल्म बनाने का रास्ता साफ कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन संधि की मंजूरी दी गई। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच अब जल्द ही फिल्मों के मिलकर निर्माण के लिए संधि होगी। भारत अब तक 15 देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। इसके बाद भारत में शूटिंग और फिल्म निर्माण क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का सहयोग बढ़ेगा। इस तरह के समझौते उन देशों के बीच होते हैं, जो एक-दूसरे के यहां फिल्मांकन से लेकर निर्माण तक की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। समझौते के तहत निजी, अर्ध सरकारी, सरकारी एजेंसियां एक साथ फिल्म निर्माण के लिए अनुबंध करती हैं। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए आदर्श स्थल बनकर उभरा है।

यूनिवर्सल पोस्टल संविधान में 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को भी मंजूरी
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में निहित 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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