Supreme Court: नागरिकों को संसद में अधिकार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, फरवरी में होगी सुनवाई

मौजूदा रिट याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है ताकि बिना किसी  बाधा और कठिनाइयों के नागरिकों की आवाज सुनी जा सके। 

याचिका में कहा गया है कि देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता ने जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की बात की और लोगों द्वारा वोट देने और प्रतिनिधियों का चुनाव करने के बाद आगे किसी भी भागीदारी की कोई गुंजाइश नहीं बची तो खुद को असहाय महसूस किया।

याचिकाकर्ता ने कहा, ऐसे किसी भी औपचारिक तंत्र का पूरी तरह अभाव है, जिसके द्वारा नागरिक सांसदों के साथ जुड़ सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हो। इस तंत्र की गैरमौजूदगी निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच एक खाली स्थान पैदा करती है। लोग कानून बनाने की प्रक्रिया से कटे हुए हैं। 
 
दलील में कहा गया, भारतीय लोकतंत्र में पूरी तरह से भाग लेने के लिए नागरिकों को उनके निहित अधिकारों से दूर करना गंभीर चिंता का विषय है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे तुरंत संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।