वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट डील: नीति आयोग और स्वदेशी जागरण मंच भिड़े, बोले- भारत को चकमा दिया जा रहा है

ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 12 May 2018 06:21 AM IST
Niti aayog and Swadeshi Jagran manch statement walmart flipkart deal
ख़बर सुनें
वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे पर शुक्रवार को नीति आयोग और स्वदेशी जागरण मंच सार्वजनिक प्लेटफार्म ट्विटर पर एकदूसरे से भिड़ गए। मंच के पदाधिकारी की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए हमले का जवाब खुद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दिया। उन्होंने इसमें कहा कि मंच ने हमेशा मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध किया है। उसने ई-कॉमर्स में एफडीआई का विरोध नहीं किया है।
मंच के सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने इस पूरे प्रकरण पर कहा कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनी के सौदे पर चुप है। प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री ने वालमार्ट के सीईओ से मुलाकात तक नहीं की। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष कुमार इस सौदे का समर्थन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इस सौदे का भारत में विदेशी निवेश पर अच्छा असर पड़ेगा। इसी वजह से उनकी गतिविधि को लेकर सीधे ट्विटर पर सवाल उठाया। 

याद रहे कि कुमार ने 16 अरब डॉलर के वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे पर कहा था कि यह सौदा भारत के एफडीआई मानदंडों के अनुरूप है। जबकि मंच का दावा है कि ई-कॉमर्स में एफडीआई को अनुमति ही नहीं है। इससे पहले मंच ने राष्ट्रीय हित की रक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री से इस सौदे में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
आगे पढ़ें

महाजन ने राजीव कुमार पर साधा निशाना

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

Spotlight

Most Read

India News

जम्मू-कश्मीर: राज्यपाल ने बुलाई बैठक, डीजीपी बोले- आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा

डीजीपी एस. पी. वैद ने बुधवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। आतंक फैलाने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। 

20 जून 2018

Related Videos

जानिए किसी भी राज्य में कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन

आजादी के बाद देश में सौ बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन हालातों में एक राज्य में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। देखिए ये रिपोर्ट।

20 जून 2018

Recommended

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree

अमर उजाला ऐप चुनें

सबसे तेज अनुभव के लिए

क्लिक करें Add to Home Screen