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Monsoon Session: भाजपा सांसद बोले- झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बड़ी समस्या, NPR लागू करे सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/रांची Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 08 Aug 2022 04:51 PM IST
सार

दुबे ने कहा, "मैं सरकार से वहां एनपीआर को लागू करने का अनुरोध करता हूं। चूंकि झारखंड सरकार कांग्रेस के साथ इन गतिविधियों में सहायता कर रही है, इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।"

Nishikant Dubey
Nishikant Dubey - फोटो : ANI
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विस्तार

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की 'घुसपैठ' का मुद्दा उठाया और मांग की कि सरकार वहां राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का अभ्यास करे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को 'इस्लामीकरण' की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए बर्खास्त करे। 


'घुसपैठिए छीन रहे हिंदुओं और मुसलमानों का रोजगार'   
सदन के नियम 377 के तहत मुद्दा उठाते हुए दुबे ने कहा कि वह पिछले 13-14 वर्षों से बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे को झंडी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे का हिंदू-मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि घुसपैठ करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों का रोजगार छीन रहे हैं।" 


'आदिवासी लड़कियों से शादी करके जनसांख्यिकी बदलना चाहते बांग्लादेशी मुसलमान'
गोड्डा से भाजपा सांसद ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान भोली आदिवासी लड़कियों से शादी करके क्षेत्र की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) को बदलना चाहते हैं। उन्होंने  साहिबगंज में आदिवासी कोटे से चुनी गई एक जिला परिषद की मुखिया  का उदाहरण दिया जिसने एक मुस्लिम से शादी की और कहा कि ऐसे हजारों उदाहरण हैं। 

दुबे ने साइबर क्राइम के साथ-साथ झारखंड से अवैध रूप से बांग्लादेश भेजी जा रही रही गायों और रेत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को उर्दू में पढ़ाया जा रहा है और अब साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को स्थानांतरित कर दिया गया है। इन चार-पांच मुद्दों के कारण क्षेत्र में अशांति है और वह इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। 

दुबे ने कहा, "मैं सरकार से वहां एनपीआर को लागू करने का अनुरोध करता हूं, वहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का एक कार्यालय होना चाहिए। चूंकि झारखंड सरकार कांग्रेस के साथ इन गतिविधियों में सहायता कर रही है, इसलिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।"  

इस बीच, कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को वापस लेने की मांग की और सरकार से अन्य योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। 

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