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भारत के लिए कूटनीति के दंगल में मालदीव बना नई चुनौती

शशिधर पाठक, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Feb 2018 02:03 AM IST
मालदीव
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केरल के समुद्र तटों से महज एक घंटे की हवाई दूरी पर स्थित मालदीव के अंदरुनी हालात ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। इसे भारत के लिए कूटनीति के दंगल में नई चुनौती माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय मालदीव के घटनाक्रम में भारत के कदम को लेकर फिलहाल कोई भी बयान देने से बच रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शीर्ष स्तर काफी कुछ चल रहा है। मालदीव ने कहा कि उसने तीन देशों में अपने विशेष दूत भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है।
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मालदीव की तरफ से कहा गया है कि विशेष दूत के प्रस्ताव को भारत ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर खारिज किया है। मालदीव का यह बयान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा वहां के अंदरुनी हालात तथा प्रजातंत्र पर मंडराते खतरे के बाबत भारत से हस्तक्षेप करने के बाद आया है। वहीं भारतीय कूटनीतिक गलियारे में भारत की इस पहल को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। यह मालदीव के ऊपर कूटनीतिक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। इस बारे में भी विदेश मंत्रालय ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 

मालदीव में बढ़ रहा है चीन का दखल

मालदीव के अंदरुनी हालात के बिगड़ने, वहां आपातकाल लागू होने के पीछे चीन की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। चीन के कारोबारियों के वहां होटल हैं। व्यवसायिक स्तर पर भी चीन के लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है और माना जाता है कि चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। मालदीव के माराओ द्वीप पर चीन पनडुब्बी का ठिकाना बनाना चाहता है। वह वहां स्थाई सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तान भी चीन का सहयोगी है।

सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से वहां की जमीन से संचालित आतंकी संगठन लश्करे तोइबा (जमात-उद् दावा) भी कट्टरपंथियों में अपनी जड़े जमा रहा है। कूटनीतिक हलके में भी यह चर्चा आम है कि चीन अपनी रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों का हार) योजना के तहत वहां से भारत की जड़े कमजोर करने में लगातार लगा हुआ है।
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रिंग ऑफ पर्ल (मोतियों का हार) 

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