Parliament: मोहम्मद फैजल की लक्षद्वीप से सांसदी फिर बहाल, हत्या मामले में दोषी पाए जाने के बाद गई थी सदस्यता

दोषसिद्धि, सजा के निलंबन पर सांसद-विधायकों के लिए अलग मानदंड नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीपी नेता व लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एक आपराधिक मामले में दोषसिद्धि और सजा के निलंबन पर विधायक और सांसदों के लिए अलग मानदंड नहीं हो सकता। जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश सभी तथ्यों के आधार पर जब प्रथम दृष्टया यह राय होती है कि यह दोषमुक्ति का मामला है, तभी दोषसिद्धि और सजा का निलंबन किया जा सकता है। 

फैजल के वकील ने दी यह दलील
फैजल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी थी कि केरल हाईकोर्ट ने फैजल की दोषसिद्धि व सजा पर रोक लगाते वक्त यह सोचा कि वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। अगर उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगाई तो यह उनकी अयोग्यता का कारण बनेगा और बाद में चुनाव कराने की जरूरत होगी। पीठ ने इस पर कहा कि सांसद और विधायकों की दोषसिद्धि व सजा के निलंबन के लिए अलग मानदंड नहीं हो सकते। पीठ ने कहा, यह असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए जब दोषसिद्धि पर रोक लगाने की जरूरत हो। यह एक मानक नहीं हो सकता।

जस्टिस जोसफ ने कही यह बात
जस्टिस जोसफ ने सिंघवी को बताया कि पीड़ित के मस्तिष्क समेत लगभग 16 चोटें थीं और स्थानीय डॉक्टर का बयान है कि अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला होता, तो उसकी मौत हो जाती। एक बयान यह भी है कि पीड़ित को एयरलिफ्ट कर अस्पताल के आईसीयू में रखा गया, जहां उसे दो सप्ताह तक इलाज कराना पड़ा और हाईकोर्ट कहता है कि यह साधारण चोट का मामला है। पीठ ने कहा, सैद्धांतिक रूप में यह कार्य और मंशा है न कि परिणाम, जो मायने रखता है।