कुरुक्षेत्र: क्या इस बार समय से पहले हो जाएंगे लोकसभा चुनाव, सियासी गलियारों से क्या मिल रहे हैं संकेत?

बिहार, प. बंगाल और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को न दोहरा पाने की आशंका से परेशान भाजपा की दक्षिण भारत को लेकर जो उम्मीद थी कर्नाटक के नतीजों ने उस पर भी ग्रहण लगा दिया है। जिस तरह दिल्ली में यौन शोषण के मुद्दे पर महिला पहलवानों के आंदोलन को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों और किसान संगठनों का समर्थन मिलने से सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है, जो आगे चलकर किसान आंदोलन जैसी शक्ल भी ले सकता है। सरकार को इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, अग्निवीर, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों और जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष जिस तरह सरकार पर अपना दबाव बढ़ा रहा है और अगर यह इसी तरह चलता रहा तो अगले साल मार्च-अप्रैल तक सरकार के खिलाफ जनता का रुझान (एंटी इन्कंबेंसी) खासा बढ़ सकता है, जिसके नुकसान की भरपाई मुश्किल हो सकती है।

बताया जाता है कि इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कराने का विचार हो रहा है। इसके पक्ष में तर्क हैं कि विपक्ष अपनी तैयारी अगले साल मार्च-अप्रैल के हिसाब से कर रहा है और अचानक चुनावों की घोषणा उसे संभलने का मौका नहीं देगी। राहुल गांधी अगर पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकलते हैं तो जल्दी चुनाव होने पर उन्हें अपनी यात्रा रोकनी पड़ेगी। साथ ही अगर विधानसभा चुनावों में भाजपा को अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कमजोर हो जाएगा, जिसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता का लाभ राज्यों के चुनावों में भी मिलेगा और भाजपा के लिए विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों दोनों जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि मोदी की छवि राज्यों में भाजपा के खिलाफ बने विरोधी माहौल और कमजोर स्थिति पर भारी पड़ जाएगी और जब मतदाता वोट डालने जाएंगे, तब वो मोदी के चेहरे पर ही वोट डालेंगे और दोनों ही जगह इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह भी है कि इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग समेत सभी वैश्विक नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इनकी मेजबानी करेंगे बल्कि उनकी अपनी वैश्विक छवि भी बढ़कर विराट हो जाएगी। सरकार और भाजपा प्रधानमंत्री मोदी और भारत को विश्व गुरु के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत करेगी और जी-20 की कामयाबी के प्रचार से आच्छादित माहौल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराकर इसका पूरा लाभ इसी तरह लिया जा सकेगा, जैसा 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बाद मनमोहन सिंह की 'सिंह इज़ किंग' की छवि का लाभ कांग्रेस को मिला था।

लेकिन समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के विरोध में भी कुछ तर्क हैं। पहला यह कि भाजपा इसका खामियाजा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गंवा कर भुगत चुकी है। यह तर्क देने वालों का कहना है कि जी-20 के प्रचार प्रसार का असर सिर्फ शहरी मतदाताओं तक सीमित रहेगा और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में इसका कोई असर नहीं होगा और यह प्रयोग इंडिया शाईनिंग जैसा उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरा तर्क यह भी है कि अभी सरकार के पास कम से कम दस महीने का वक्त है, जिसमें न सिर्फ भाजपा संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए जा सकते हैं बल्कि सरकार उन तमाम कारणों को भी कम कर सकती है, जिनकी वजह से लोगों में सरकार के प्रति असंतोष पनपने की आशंका है। पहलवानों का मुद्दा सुलझाया जा सकता है। इस तिमाही के जीडीपी के आंकड़े, खुदरा महंगाई में कमी के संकेत और जीएसटी की वसूली में आशातीत बढ़ोत्तरी से आर्थिक मुद्दों पर काबू पाया जा सकता है। फिर करीब 84 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन के साथ उनके लिए कुछ और लोकलुभावन कार्यक्रम शुरू करके सरकार के पक्ष में माहौल बनाया जा सकेगा। अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव कराने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य आयोजन, जिसके जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्त छवि देश के सामने उभर कर आएगी और भाजपा का हिंदुत्व कार्ड हिंदुओं को पार्टी के पक्ष में गोलबंद कर सकेगा।

इस सबके बीच सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने केंद्रीय मुद्दे तय करने शुरू कर दिए हैं। दोनों तरफ की सियासी पैंतरेबाजी से साफ होने लगा है कि अगला लोकसभा चुनाव अमीर बनाम गरीब, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय और मोदी बनाम मुद्दे के बीच ही होगा। इसमें सत्ता पक्ष सितंबर में दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन की चमक और जनवरी में होने वाले अयोध्या में श्रीराम मंदिर के उद्घाटन से बनने वाले हिंदुत्व के ज्वार पर सवारी करके मैदान में उतरेगा, वहीं विपक्ष कुछ बड़े पूंजीपतियों की बेतहाशा बढ़ी अमीरी के मुकाबले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में बढ़ोत्तरी और जातीय जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय के घोड़े पर सवार होकर भाजपा का मुकाबला करेगा।शायद इसे भांप कर ही भाजपा ने अपना नया नारा गढ़ा है 'सेवा सुशासन और गरीब कल्याण।'