मेघालय हाईकोर्ट का निर्देश: अवैध कोयला खनन रोकने की प्लानिंग बताए CISF, प्रक्रिया में सहयोग करे राज्य सरकार

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सीआईएसएफ को रोटेशन के आधार पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्रभारी नियुक्त करना चाहिए। बेंच ने कहा कि कर्मियों को जस्टिस कटके से मिलने का समय लेना चाहिए और राज्य के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दस कंपनियों की तैनाती के लिए स्थानों और तौर-तरीकों पर काम करना चाहिए।  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 23 प्रस्तावित वजनी पुलों को स्थान पर रखा जाए। सीआईएसएफ कर्मियों के परामर्श और जस्टिस कटके के मार्गदर्शन में रणनीतिक बिंदुओं पर बड़ी संख्या में उन्हें स्थापित करने के लिए तत्काल अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

चंपर एम संगमा ने अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा था कि पीआईएल का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि किस तरह से कुछ लोग राज्य की मौन स्वीकृति से कोयले के अवैध खनन और अवैध परिवहन में संलिप्त हैं। इस आधार पर स्थगन की मांग की थी। जनहित याचिका में उन्होंने एक पत्र का जिक्र किया जिसमें प्रतिवादियों में से एक ने पिछले साल दक्षिण गारो हिल्स के उपायुक्त से गैसुआपाड़ा में उपलब्ध खनिज को बांग्लादेश को निर्यात करने की अनुमति मांगी थी। प्रतिवादी ने संकेत दिया था कि गैसुआपाड़ा में लगभग 52,600 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध था और उस स्थान से निर्यात पूरा करने के लिए वाहनों द्वारा लगभग 5060 यात्राओं की आवश्यकता होगी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि व्यक्ति के पास इतनी बड़ी मात्रा में कोयला उपलब्ध है। इसका स्रोत मेघालय में नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार मेघालय में कोयला खनन पर लगभग सात वर्षों से पूर्ण प्रतिबंध है। अब तक खनिज के वैज्ञानिक खनन के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।