किसान आंदोलनः पांच घंटे चली वार्ता की पांच अहम बातें जानिए

Gaurav Pandey हरि वर्मा, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Sat, 16 Jan 2021 12:04 AM IST

सार

  • संयुक्त किसान मोर्चा के अगले रोडमैप पर मंथन शनिवार को
  • कमेटी के इर्द-गिर्द बात, ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम
  • वार्ता, दमन और आंदोलन पर कड़वाहट के बीच ‘भरोसा’
  • असहमति के बीच सरकार से अगली वार्ता पर फिर बनी सहमति
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किसान आंदोलन
किसान आंदोलन - फोटो : पीटीआई

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विस्तार

किसान आंदोलन में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच फिर नौवें दौर की ‘वार्ता’ बेनतीजा रही। ‘डेडलॉक’ के बीच अब ‘डायलॉग’ के लिए अगली तारीख 19 जनवरी मुकर्रर हुई है। अगली वार्ता से पहले 16 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन और रणनीति के अगले रोडमैप पर मंथन होने वाला है। नई तारीख पर ‘चर्चा’ के लिए फिलहाल दोनों (सरकार और किसान संगठन) तैयार हैं। करीब पांच घंटे चली इस वार्ता में पांच अहम बातें हुईं।
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यूं शुरू हुई बात
सुप्रीम कोर्ट से तीनों कानूनों के अमल पर रोक, बनाए गए पैनल व पैनल के एक सदस्य भाकियू (मान) के भूपिंदर सिंह मान के अलग होने के बाद के हालात पर नौवें दौर की वार्ता शुरू हुई। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है और हम फैसले का सम्मान करते हैं, इसलिए खुले मन से चर्चा हो। सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल का बुलावा आएगा, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। 


सरकार की ओर से सलाह दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने उन्हें भी अपना पक्ष रखना चाहिए। इससे हल निकलेगा। इस पर वार्ता में शामिल सभी 41 किसान संगठनों के शिष्टमंडल ने एक स्वर से जता दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखने वाले हैं। वे अपनी बात सरकार के सामने ही रखेंगे। पहले दिन से ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग है। किसानों ने कहा कि हम केवस सरकार से ही बात करेंगे।
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कमेटी के इर्द-गिर्द ही बात

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