ED Director Tenure: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून में बाद में हुआ बदलाव पहले के आदेश को रद्द करने का आधार नहीं

सुनवाई की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि याचिकाएं 8 सितंबर 2021 को कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए फैसले पर आधारित थीं। 

पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने सीवीसी अधिनियम में बाद में हुए संशोधन का हवाला देते हुए आदेश को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। इसमें ईडी निदेशक मिश्रा को नवंबर 2021 के बाद और विस्तार देने की बात थी। 

उन्होंने पीठ से कहा कि मैं केवल यह तर्क रखना चाहता हूं कि हम पहले ही उक्त आदेश में उचित संशोधन के लिए एक आवेदन दायर कर चुके हैं। कोर्ट ने भी इस पर नोटिस जारी किया था। संदर्भ स्पष्ट करने के बाद उन्होंने पीठ से याचिकाओं के बैच के साथ केंद्र के आवेदन को 'टैग' करने का आग्रह किया।

इस पर जस्टिस गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने पहले ही संकेत दिया है कि हम इस तरह के आवेदन पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह लगभग समीक्षा की प्रकृति में है। जवाब में मेहता ने आग्रह किया कि अर्जी को सुनने के बाद आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि मैं आपके आधिपत्य को मनाने में सक्षम हो जाऊंगा। बाद में विधायी परिवर्तन हुए हैं।

इस पर जस्टिस गवई ने तुरंत जवाब दिया कि बाद में कानून में बदलाव इस अदालत के पहले के फैसले या आदेश को वापस लेने या संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता है। मेहता ने पीठ से जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मोहलत मांगी। 

हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पीठ को बताया कि सरकार नियमित रूप से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रही है। साथ ही कहा कि अदालत सरकार को चाहे जितना समय दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पीठ ने मामले को तीन हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।