Parliament: मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण से हटाए गए शब्द, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा- कुछ भी असंसदीय नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 09 Feb 2023 04:50 PM IST

सार

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विपक्ष ने दावा किया कि खरगे ने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का इस्तेमाल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था।

Congress objects to Chairman Jagdeep Dhankhar expunging portions from Kharges speech in parliament

मल्लिकार्जुन खरगे - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

विपक्षी कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के कुछ हिस्सों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का इस्तेमाल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। हालांकि, धनखड़ ने समीक्षा से इनकार करते हुए कहा कि वह पहले ही फैसला कर चुके हैं।

राज्यसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सांसद बुधवार को की गई टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने के औचित्य पर सवाल उठा रहे थे, जबकि इसी तरह की टिप्पणियां पूर्व प्रधानमंत्रियों वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने सदन में की थीं और जो कार्यवाही का हिस्सा बनी हुई हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?
वहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में कही गई बातों को सदन की कार्यवाही से नहीं हटाया जा सकता।

खरगे ने कहा, "मैंने न तो किसी असंसदीय शब्द या भाषा का इस्तेमाल किया और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया। फिर भी आप कुछ शब्द चुनकर निकाल देते हैं ... मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने उनकी गलत व्याख्या की, लेकिन अगर आपको कोई संदेह था तो आप एक अलग तरीके से स्पष्टीकरण मांग सकते थे। इसके बजाय भाषण के छह अलग-अलग हिस्सों को हटा दिया गया।" कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, "ये वही शब्द हैं जिनका इस्तेमाल सदन में पहले भी किया गया था। वाजपेयी ने (पूर्व प्रधानमंत्री) पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। यह अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसे देख सकते हैं।"

जयराम कोई मुद्दा उठाते हैं, उसे काट दिया जाता है: खरगे
उन्होंने कहा कि जब जयराम रमेश सहित पार्टी के नेता कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काटकर छोटा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, "आप कहते हैं कि यह सही नहीं है... आप बैठ जाओ... आपको पढ़ाई करनी चाहिए। रमेश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और उन्हें हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी आती है। वह संसदीय भाषा जानते हैं और फिर भी आप उन्हें टोकते रहते हैं। यह सही नहीं है।" उन्होंने सभापति धनखड़ से रिकॉर्ड देखने को कहा। जब खरगे ने जब कहा कि जो भी उनके बचाव में आता है, उसे कुर्सी से रोका जाता है, इस पर धनखड़ ने कहा कि सभापति विपक्ष के नेता के अंतिम रक्षक हैं। खरगे ने पलटवार करते हुए कहा, लेकिन वही तो नहीं हो रहा है। आप हटा रहे हैं।

मुकुल वासनिक ने पूछा- भाषण का कौन सा हिस्सा असंसदीय था?
कांग्रेस के मुकुल वासनिक ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए लेकिन सभापति ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सांसद इस विषय पर बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने बुधवार को प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए लेकिन आपने इसे कार्यवाही से हटा दिया। उन्होंने सवाल किया कि विपक्ष के नेता के भाषण का कौन सा हिस्सा असंसदीय था।

पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी किया इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल: प्रमोद तिवारी
प्रमोद तिवारी (कांग्रेस सांसद) ने कहा कि खरगे प्रधानमंत्री का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे पहले संसद के साथ-साथ ओडिशा और कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं में भी बोले जाते हैं। वे पूरी तरह से संसदीय हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले भी राज्यसभा में इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था और यह सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने सभापति से संसदीय परंपराओं की रक्षा करने को कहा क्योंकि खरगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके निर्देश के अनुसार बोल रहे थे और इसे 267 नोटिस के माध्यम से नहीं उठा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन शब्दों को हटाया गया है, उन्हें कार्यवाही का हिस्सा बनाएं

संजय सिंह ने की अदाणी समूह की जेपीसी से जांच कराने की मांग
कांग्रेस सांसदों के दबाव में आने पर उन्होंने कहा, मैंने अपना फैसला ले लिया है। इससे पहले धनखड़ ने कहा कि उन्होंने बीआरएस के के. केशव राव और आप के संजय सिंह द्वारा दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है क्योंकि वे सही नहीं थे। दोनों चाहते थे कि अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके कारण शेयरों में गिरावट पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाए। संजय सिंह ने कहा कि यह अदाणी-मोदी घोटाला है। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच कराने की मांग की। इसके बाद पार्टी ने 267 नोटिस की अनुमति न दिए जाने के विरोध में सदन से बॉयकॉट किया।

खरगे ने धनखड़ को पत्र में कहा- आलोचना को आरोप के तौर पर नहीं लिया जा सकता
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा, "सरकार की नीतियों और फैसलों की किसी भी तरह की आलोचना और उनके नतीजों को सदन के किसी सदस्य के खिलाफ आरोप के तौर पर नहीं लिया जा सकता।"

आंध्र प्रदेश के साथ हुआ अन्याय, गंवा दिए तेरह साल: भरत राम
वाईएस कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है, जिसने अलग तेलंगाना आंदोलन और हैदराबाद शहर सहित नए राज्य को दशकों से बनाई गई संपत्तियों के आवंटन के कारण 13 साल गंवा दिए। भरत राम ने मांग की कि केंद्र को आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देना चाहिए, जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में वादा किया था, जब 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। भरत राम ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का मौका गंवा दिया है। वाईएसआरसीपी नेता ने कहा, सरकार ने चुनावी दांव खेलने का मौका गंवा दिया है।

किसान और गरीब विरोधी है केंद्रीय बजट : टीएमसी सांसद
वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि केंद्रीय बजट किसान विरोधी, गरीब विरोधी और ग्रामीण विरोधी है। मनरेगा के बजट में कटौती और खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में कटौती के लिए वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए रॉय ने कहा, बजट ने किसानों को वैश्विक बाजारों की अनिश्चितताओं से अवगत कराया है और कृषि की अर्थव्यवस्था को और भी नाजुक बना दिया है। तृणमूल नेता ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से जांच कराने की भी मांग की।

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