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केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा डीए व एरियर: कैबिनेट सचिव के साथ 26 जून की बैठक में तय होगा 'बकाया' जारी करने का तरीका  

जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Sun, 20 Jun 2021 03:18 PM IST

सार

कोरोनाकाल के दौरान सरकारी कर्मियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय जल्द ही बकाया राशि जारी करने पर विचार कर रहा है। 
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केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (फाइल फोटो)
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (फाइल फोटो)
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विस्तार

केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 60 लाख रिटायर्ड लोगों को 18 माह से बंद डीए यानी महंगाई भत्ता व डीआर 'महंगाई राहत' राशि मिलने जा रही है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनल निर्णय ले लिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिकों का प्रतिनिधि समूह 'नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम' 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। प्रतिनिधि समूह का कहना है कि बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि बैठक में उस तरीके पर चर्चा होगी, जिसके आधार पर डीए की राशि और एरियर जारी किया जाएगा। बैठक का एजेंडा बता दिया गया है। कार्मिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट सचिव 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेंगे। 
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'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद ने कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की हैं। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स, 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बंद है। इसके अलावा दूसरे अन्य भत्ते जैसे एलटीसी पर भी रोक लगाई गई थी। कर्मियों का डीए, मई 2020 में 21 प्रतिशत था, एक जुलाई 2021 को वह 31 फीसदी हो गया है।


कोरोना काल में केंद्रीय कर्मियों ने सरकार को दिया साथ
सरकार को यह बात अच्छे से बताई गई है कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और दूसरे मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने वाले कार्मिकों ने निस्वार्थ भाव से सरकार का साथ दिया है। सरकार ने 2020 के शुरू में एक झटके के साथ यह घोषणा कर दी थी कि कर्मियों को डीए, डीआर व दूसरे भत्ते नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी कर्मियों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। बतौर मिश्रा, इस बात की पूरी उम्मीद है कि 26 जून की बैठक में एरियर व भत्ते किस तरह से कर्मियों के बैंक खातों में जमा होंगे, वह प्रक्रिया तय कर ली जाएगी। कोरोनाकाल के दौरान सरकारी कर्मियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी हैं। इस दौरान अनेक सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए। अनेक कर्मी व पैंशनर मारे भी गए हैं। उन्हें डीए व डीआर न मिलने का बड़ा नुकसान हुआ है।

डीए, डीआर व एरियर एक साथ मिलने की संभावना
शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, केंद्र को बता दिया गया है कि डीए, डीआर व एरियर एक साथ दिया जाए। यदि एरियर व दूसरे भत्ते एक साथ जारी करना संभव नहीं है तो उन्हें छोटे अंतराल की अवधि में दे दिया जाए। केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मी और पूर्व कर्मी, जनवरी 2020 से इन भत्तों का इंतजार कर रहे हैं। बतौर शिवगोपाल मिश्रा, सरकार का रुख सकारात्मक होना चाहिए, हमें ऐसी उम्मीद है। अब ऐसा कोई बड़ा कारण भी नजर नहीं आता, जिसके चलते सरकार ये कहे कि अभी कुछ दिन ठहर जाएं। कैबिनेट सचिव को पहले ही 18 महीने के एरियर के बारे में अवगत करा दिया गया है। जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक 24 प्रतिशत, दिसंबर 2020 से मई 2021 तक 28 प्रतिशत और जून 2021 से जुलाई 2021 तक डीए राशि का ग्राफ बढ़कर 31 फीसदी पर पहुंच गया है। 

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