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Calcutta High Court orders CBI enquiry into the attack on the convoy of MoS Home Nisith Pramanik
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Bengal: केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश- सीबीआई करे मामले की जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 28 Mar 2023 02:32 PM IST
सार
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इसी साल फरवरी में गृह-युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने हमला किया था। मंत्री कूचबिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक
- फोटो : ANI
केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही।
गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में गृह-युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने हमला किया था। मंत्री कूचबिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। मंत्री के काफिले पर उस समय हमला किया गया जब वह एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। संपर्क किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमले में भाजपा के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। टीएमसी समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है।
पिछले साल भी हुआ था प्रमाणिक पर हमला
प्रमाणिक के काफिले पर पिछले साल नवंबर में कूचबिहार के सिताई इलाके में हमला किया गया था और उस समय भाजपा ने आरोप लगाया था कि इस घटना में 'टीएमसी से जुड़े गुंडे शामिल हैं।' सत्तारूढ़ दल ने उस समय इस आरोप को 'आधारहीन' करार दिया था। पुलिस ने भी बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तरी बंगाल जिले में ऐसी किसी घटना से इनकार किया था।
भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले ने यहां के आम लोगों की स्थिति के बारे में बाया है। इस मामले में केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एसपी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और डीजीपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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