Bhupendra Yadav: भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर निशाना, कहा- लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में संदेह पैदा कर रहे

रमेश ने राज्यसभा सभापति के सामने विरोध प्रदर्शन किया

बुधवार को लोकसभा में यादव ने वन संशोधन विधेयक पेश किया था। वन संरक्षण कानूनों में स्पष्टता लाने और राष्ट्रीय महत्तव की राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी योजनाओं को फास्टट्रैक करने के लिए कुछ जमीनों को छूट देने का प्रयास करता है। रमेश ने समिति के पास विधेयक भेजने को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सामने विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि जिस समिति के रमेश प्रमुख है, वही समिति विधेयक की जांच करे।

रमेश ने धनखड़ को पत्र लिखकर कहा था कि विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का मतलब स्थायी समिति के कार्यों का अवमूल्यन और अपमान है। रमेश ने कहा कि कानून, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

क्या है विधेयक

सरकार के अनुसार, विधेयक अधिनियम के दायरे से भूमि की कुछ श्रेणियों को छूट देने का भी प्रस्ताव करता है। इससे राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक किया जा सके। सड़कों और रेलवे किनारे छोटे प्रतिष्ठानों, बस्तियों तक पहुंच प्रदान की जा सके और गैर वनभूमि में वृक्षारोपण किया जा सके।