Hindi News
›
India News
›
big setback for opposition unity in 2024 lok sabha congress leaders are against any alliance with aap
{"_id":"647449d3493131f9d20e06a3","slug":"big-setback-for-opposition-unity-in-2024-lok-sabha-congress-leaders-are-against-any-alliance-with-aap-2023-05-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश: आप के साथ नहीं कांग्रेस! राहुल-खरगे से बोले नेता- केजरीवाल के समर्थन में न दिखें","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश: आप के साथ नहीं कांग्रेस! राहुल-खरगे से बोले नेता- केजरीवाल के समर्थन में न दिखें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 29 May 2023 02:11 PM IST
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने आज दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप का समर्थन नहीं करने की सलाह दी। दिल्ली कांग्रेस ने आप के साथ दिल्ली में गठबंधन को भी खारिज कर दिया। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।
अरविंद केजरीवाल जुटा रहे हैं विपक्षी पार्टियों का समर्थन
बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में वह हैदराबाद दौरे पर गए थे और बीआरएस चीफ केसीआर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद के चंद्रशेखर राव ने आप का समर्थन किया था और केंद्र से अध्यादेश वापस लेने की अपील की थी। केजरीवाल एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिले थे।
क्या है दिल्ली अध्यादेश का मामला
दिल्ली में प्रशासन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। जहां बीती 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। वहीं जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का एक आदेश जारी किया लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है, जिसके तहतत अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे। यही अथॉरिटी अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग पर फैसले लेगी और एलजी को सिफारिश भेजेगी। उपराज्यपाल इन्हीं सिफारिशों के आधार पर फैसले लेंगे। अगर उपराज्यपाल सहमत नहीं होंगे तो वह इसे लौटा भी सकते हैं। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा।
दिल्ली सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है और केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का आरोप लगा रही है। अब केजरीवाल इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि दिल्ली कांग्रेस, आप के साथ गठबंधन के समर्थन में नहीं दिख रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।