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BBC admits tax evasion in India underreporting Rs 40 crores of Income in Tax returns
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Tax Evasion: BBC ने स्वीकारी भारत में 40 करोड़ की आयकर चोरी, सीबीडीटी को पत्र भेजकर कहा- कम चुकाया था टैक्स
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 07 Jun 2023 06:01 AM IST
बीबीसी ने भारत में 40 करोड़ रुपये कम आयकर भरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजे पत्र में यह चोरी स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि अब बीबीसी को औपचारिक तौर पर संशोधत रिटर्न भरना होगा।
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) ने भारत में 40 करोड़ रुपये कम आयकर भरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को भेजे पत्र में यह चोरी स्वीकार कर ली है। पत्र में बताया कि आयकर रिटर्न में उसे जितना कर चुकाना चाहिए था, उससे कम चुकाया।
बताया जा रहा है कि अब बीबीसी को औपचारिक तौर पर संशोधत रिटर्न भरना होगा, जिसमें सभी बकाया राशि, इस राशि पर ब्याज और जुर्माने लगाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड के दो अधिकारियों ने बीबीसी की इस आयकर चोरी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि देश के कानून सभी के लिए बराबर हैं, इसलिए बीबीसी सहित किसी कंपनी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वह कंपनी भारतीय हो या विदेशी। बीबीसी को भारत के कानूनों का पालन करना होगा। विभाग उस पर कार्रवाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि मामला तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता।
बीबीसी ऐसे दिखाता रहा, जैसे आयकर विभाग कोई बदला ले रहा है
विभागीय सूत्रों के अनुसार, बीबीसी ने आईटी अधिकारियों के सर्वे के समय ऐसा दिखाने का प्रयास किया था जैसे उससे कोई बदला लिया जा रहा है, लेकिन अब उसने कर चोरी की बात मान ली है।
आय और मुनाफे में विसंगति मिलने पर किया था सर्वे
इसी वर्ष फरवरी में आयकर विभाग ने बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में टैक्स चोरी के मामले में सर्वे किए थे। उस समय भी अधिकारियों ने कहा था कि बीबीसी की आय और मुनाफे में विसंगति नजर आ रही है। जिस स्तर पर भारत में उसकी इकाइयां काम कर रही हैं, वह बीबीसी के दिए आय के आंकड़ों के अनुरूप नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी ने बयान दिया था कि उनकी संस्था किसी एजेंडा से नहीं, उद्देश्य से काम करती है। ब्रिटिश सरकार ने भी बीबीसी का बचाव करते हुए संपादकीय स्वतंत्रता की बात की थी। भारत सरकार ने इसका कड़ा जवाब दिया था।
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