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छोटी लीज पर भी चाहिए ईआईए का प्रमाणपत्र

Una Updated Mon, 11 Feb 2013 05:31 AM IST
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ऊना। हिमाचल प्रदेश में रेत बजरी निकालने के लिए बांटी गई कई लीज कैंसल हो जाएंगी। राज्य में रेत बजरी निकालने के लिए पांच हेक्टेयर से कम की लीज पर भी ईआईए (एनवायरमेंट इंपेक्ट असेस्मेंट) सर्टिफिकेट अड़ंगा बन गया है। छोटी लीज धारकों के लिए उच्च न्यायालय ने समय सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन इससे भी लीज धारकों को राहत नहीं मिल सकी है। छोटी लीज धारकों की शिकायत है कि ईआईए लेने का खर्चा करीब दस लाख रुपये तक बैठ रहा है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद इसकी भरपाई मुश्किल है। 14 अगस्त 2012 को उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि पांच हेक्टेयर से कम लीज धारकों को 31 अगस्त तक की ईआईए की छूट है। अधिकतर लीज धारकों ने अभी तक ईआईए प्रमाणपत्र नहीं लिया है। अब देखना यह है कि अगस्त 2013 तक कितने लीज धारक ईआईए की औपचारिकता पूरी कर पाते हैं। दूसरी ओर खनन विभाग को शिमला स्थित राज्य भू विज्ञान कार्यालय से खनन के लिए आक्शन के भी निर्देश हुए हैं। इसके लिए एमओ कार्यालय में दो दर्जन के करीब आवेदन भी आए हैं। ज्वाइंट इंस्पेक्शन की विभाग ने तैयारियां की हैं। लेकिन, ईआईए प्रमाणपत्र इस नीलामी में बाधा बन सकता है। जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा कि जिनके पास ईआईए का सर्टिफिकेट होगा, उन्हें ही विभाग की ओर से खनन की अनुमति मिलेगी। अन्यथा लीज को अवैध माना जाएगा। नीलामी के लिए शिमला से निर्देश आए हैं।
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पांचों हलकों में होगी नीलामी
ऊना जिले में स्वां समेत कई खड्डों में खनन के लिए नीलामी होनी है। इनमें जिले के ऊना सदर, हरोली, कुटलैहड़, चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों के कई प्वाइंट शामिल हैं।


नियमों में और भी फेरबदल
जिला खनन अधिकारी परमजीत सिंह ने कहा कि अब विभाग निजी भूमि को खनन के लिए लीज जारी करेगा, जबकि सरकारी भूमि पर खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकारी भूमि पर नीलामी खसरा नंबरों के हिसाब से होगी।

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