अधिसूचना पर भड़के कर्मचारी

Una Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
ऊना। वित्त विभाग द्वारा सामान्य वर्ग कर्मियों के लिए जारी पे-बैंड व ग्रेड पे की अधिसूचना में रखी गई शर्तों पर हिमाचल प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी महासंघ भड़क उठा है। अधिसूचना के जारी होने पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में बवाल मच गया है। महासंघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष तारा सिंह ने इन शर्तों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस अधिसूचना को छलावा करार दिया और सरकार से अपील की कि पे-बैंड व ग्रेड पे जारी करने में रखी गई शर्तों को प्रदेश सरकार तुरंत वापस लेकर इस अधिसूचना को पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप दिसंबर 2011 से बिना किसी शर्त के जारी करे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पे-बैंड व ग्रेड पे जारी करने के लिए 24 सितंबर 2012 को जो नियम बनाए गए थे उन नियमों के विपरीत अफसरशाही ने अपनेे नियम एवं शर्तें बनाकर इस अधिसूचना को जारी कर कर्मचारी वर्ग के साथ भद्दा मजाक किया है। स्वयं मुख्यमंत्री आज प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन अफसरशाही ने ऐसे मौके पर उनकी घोषणाओं को ठीक से लागू न कर सरकार को करारा झटका दे डाला है। वित्त विभाग द्वारा बनाए गए शैडयूल अपने ही नियम और शर्तें बनाकर जारी किए गए हैं, जो पंजाब से बिल्कुल भिन्न हैं और वित्त विभाग द्वारा अपनी मर्जी से दो साल नियमित सेवाकाल की शर्त कर्मचारियों पर थोप दी गई है। इसकी प्रत्येक कर्मचारी वर्ग जमकर निंदा कर रहा है। इस संबंध मे महासंघ ने आगामी रणनीति बनाने के लिये 1 अक्तूबर को ऊना में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसके लिए अन्य कर्मचारी महासंघों से भी संपर्क बनाया जा रहा है।
कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष तारा सिंह ने राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दौलत राम चैहान एवं सचिवालय कर्मचारी महासंघ के महासचिव से बात कर उनको अपना भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर जिला महासचिव रमेश ठाकुर, गैरशिक्षक कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कंवर, महासचिव राजेश कुमार, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष जरनैल सिंह, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी कमल नयन, संजीव कुमार, सुशील कुमार, सुनील कौशिक, हेम राज, बाल कृष्ण, प्रमोद कुमार, तिलक राज, रशपाल, देश राज, सुरेंद्र राणा, विजय, संजय कुमार, राम स्वरूप, राजीव शर्मा, विमला देवी, सुमन सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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