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जातिगत आरक्षण के विरोध का ऐलान

Una Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
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ऊना। अखिल भारतीय क्षत्रिय और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सहित अन्य सवर्ण जाति से संबंधित लोगों ने मांग की है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन पत्र भी भेजा है। कहा कि आरक्षण के संदर्भ में संविधान निर्माताओं की भावना और सोच, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और संविधान में वर्णित धारा 14, 15/1, 15/2, 16/1 और 16/2 के अनुसार जातिगत आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। संविधान की इन धाराओं के अनुसार जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय भी इसी पक्ष में हैं। देश के तमाम राजनीतिक दलों को भी इस निर्णय को मानना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस संदर्भ में दिए गए फैसलों का जो भी दल या नेता विरोध करेगा, उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। सभाओं के राज्याध्यक्षों में सर्वजीत सिंह ठाकुर और पंडित भूषण जोशी ने राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा है कि इससे पूर्व भी दोनों महासभाओं की ओर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष की नेता, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, विधायकों एवं समाज के प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करवाया है। कुछ विशेष जातियों में आरक्षण का लाभ केवल प्रभावी लोग ही उठा रहे हैं। जबकि पिछले 65 साल में निर्धन परिवाराें को कोई लाभ देने के लिए नीति नहीं बनाई गई। नेताओं ने केवल अपने हित साधने के लिए आरक्षण का प्रयोग किया।
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