पंजाब के तर्ज पर पे-बैंड और ग्रेड-पे पर अड़े

Una Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
ऊना। हिमाचल प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। महासंघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष तारा सिंह ने कहा कि सरकार के कर्मचारी विरोधी निर्णय एवं ढीले रवैये ने आज कर्मचारियों को यह सब करने के लिए मजबूर किया है। उन्हें अब संघर्ष शुरू करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के प्रधान दौलत राम चौहान एवं पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी महासंघ के सूबा प्रधान सुखराज सिंह संधू का समर्थन मिल गया है। शीघ्र ही महासंघ की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें इस संघर्ष को शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। पंजाब की तरह इस आंदोलन को सफल बनाया जाएगा। सरकार जानबूझ कर कर्मचारियों की उचित मांगों को दरकिनार कर रही है और अफसरशाही को खुश करने में लगी हुई है। जेसीसी की मीटिंग पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें टाइम स्केल की घोषणा तो प्रत्येक वर्ग के लिए की गई परंतु अफसरशाही ही इसका फायदा ले गई। प्रदेश के 1.83 लाख कर्मचारियों की टाइम स्केल की फाइल जानबूझ कर कैबिनेट तक नहीं पहुंचाई गई। इससे साफ है कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को कोई लाभ देना ही नहीं चाहती है। पंजाब सरकार की ओर से लिपिक वर्ग के वेतनमान 1 दिसंबर 2011 से जारी किए जा चुके हैं, जिसका लाभ पंजाब का प्रत्येक लिपिक वर्ग ले रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री की ओर से उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र दिया है कि प्रदेश सरकार अपना अलग वेतन आयोग न बनाकर पंजाब सरकार की ओर से संशोधित वेतनमान ही हिमाचल में जारी करेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रदेश सरकार से फिर अपील की जा रही है कि प्रदेश के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को पंजाब के आधार पर पे-बैंड और ग्रेड-पे को 1 दिसंबर 2011 से जारी करने की घोषणा करे ताकि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे।

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