मांगों को लेकर भड़के होमगार्ड

Una Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST
ऊना। प्रदेश सरकार होमगार्ड जवानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई नियम नहीं बना पाई है। खाकी के प्रति सरकार की बेरुखी से प्रदेश के 8 हजार जवानों में निराशा है। यह बात हिमाचल होमगार्ड कल्याणकारी संगठन के राज्य प्रवक्ता मुकेश जसवाल ने कही। कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व होमगार्ड जवानों के हितों के लिए कई चुनावी घोषणाएं की थी, लेकिन सत्ता संभालने के तुरंत बाद जवानों से किए वायदों को भुला दिया गया। यह विभाग मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पास होने के बावजूद इस वर्ग की कोई सुध नहीं ली गई। पिछले 50 साल से प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विशेष योगदान देने वाले जवानों को लेकर सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, जिस कारण प्रदेश के 8 हजार होमगार्ड जवान अपना, अपने परिवार का पालन-पोषण करने मेें असमर्थ हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विपक्ष में रहते हुए कई बार पत्र लिखकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को होमगार्ड हितों को सुरक्षित रखने के लिए वकालत की है। लेकिन, स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होने के बाद सालों से विभाग में निष्काम सेवाएं देने वालों को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। कमरतोड़ महंगाई के दौर में जवानों को प्रतिदिन 200 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है। जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में जवानों को प्रतिदिन 350 रुपये दिया जाता है। पंजाब में जवानों को रोडवेज की बसों में निशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने के साथ-साथ भत्ते में 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी भी की गई है। हिमाचल में होमगार्ड जवान पंजाब में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। सरकार की खाकी वर्दी के प्रति अनदेखी से जवानों में निराशा है और सरकार ने यदि तत्काल प्रभाव से जवानों के हक में कोई नीति न बनाई तो यह सब सरकार के लिए ठीक नहीं है।

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