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कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे सरकार

Updated Sun, 04 Jun 2017 11:40 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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ऊना। डाक विभाग तृतीय श्रेणी कर्मचारी यूनियन के परिमंडलीय सचिव एचएस गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। लेकिन, दुख की बात है कि केंद्र सरकार कथित तौर पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए देश भर के तीन लाख ग्रामीण डाक कर्मियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है।
रविवार को ऊना में ग्रामीण डाक कर्मियों के द्विवार्षिक सम्मेलन में ग्रामीण डाक कर्मियों को संबोधित करते हुए गुलेरिया ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया जाएगा। कहा कि ग्रामीण डाक कर्मचारी डाक विभाग की रीढ़ हैं और इनका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है।

गुलेरिया ने कहा कि डाक विभाग में उच्च अधिकारियों का एक भी पद खाली नहीं है, लेकिन दूसरी ओर जो विभाग में कड़ी मशक्कत करने वाले ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनके 60 हजार पद खाली चल रहे हैं। कहा कि ग्रामीण डाक कर्मियों को पेश आ रही समस्याओं के जल्द हल के लिए पिछले माह एक प्रतिनिधिमंडल सांसद अनुराग ठाकुर एवं वीरेंद्र कश्यप से मिला था। अफसोस की बात है कि देश के सबसे बड़े नेटवर्क को चलाने वाले देश के ग्रामीण डाक कर्मियों की मांगों एवं समस्याओं के प्रति कोई सांसद लोकसभा में मुंह नहीं खोलता।
ग्रामीण डाक कर्मचारी यूनियन के परिमंडलीय सचिव दाता राम चंदेल ने सम्मेलन में एलान किया कि जुलाई तक केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर मोहन सिंह जसवाल, एसपी मनकोटिया समेत ऊना मंडल के समस्त ग्रामीण डाक कर्मचारी मौजूद रहे।

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